डेबिट कार्ड से लेनदेन होगा आसान

एजेंसियां | मुंबई Dec 06, 2017 09:58 PM IST

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड के जरिए लेनदेन पर कारोबारियों से वसूली जाने वाली मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स यानी एमडीआर की अलग-अलग दर पेश की है, जिसमें छोटे व बड़े कारोबारियों के लिए अलग-अलग सीमा तय की गई है। एमडीआर किसी बैंक द्वारा मुहैया कराई गई डेबिट व क्रेडिट सेवाओं पर कारोबारियों से वसूली जाने वाली दर है।
 
हालिया अधिसूचना के मुताबिक, 20 लाख रुपये तक सालाना कारोबार वाले छोटे कारोबारियों के लिए पीओएस या ऑनलाइन डेबिट कार्ड से हुए लेनदेन पर एमडीआर शुल्क 0.40 फीसदी तय किया गया है और इस पर 200 रुपये प्रति लेनदेन की सीमा भी है। क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी क्यूआर के जरिए भुगतान स्वीकार करने पर शुल्क 0.30 फीसदी होगा और इस पर अधिकतम 200 रुपये प्रति लेनदेन की सीमा होगी।
 
अगर किसी कारोबारी का सालाना कारोबार 20 लाख रुपये से ज्यादा है तो एमडीआर शुल्क 0.90 फीसदी होगा और इस पर प्रति लेनदेन 1,000 रुपये की सीमा होगी। अगर लेनदेन क्यूआर कोड के जरिए हो रहा है तो शुल्क 0.80 फीसदी होगा और यहां भी 1,000 रुपये प्रति लेनदेन की सीमा होगी। आरबीआई ने कहा, ये निर्देश 1 जनवरी से प्रभावी हो जाएंगे और यह सुनिश्चित करने का दायित्व बैंकों का होगा कि कारोबारियों से वसूला जा रहा एमडीआर तय सीमा से ज्यादा न हो। आरबीआई ने कहा, शुल्क को उपयुक्त बनाने का काम दो मकसद हासिल करने के लिए हुआ है, पहला, खास तौर से छोटे कारोबारियों समेत ज्यादा से ज्यादा कारोबारी डेबिट कार्ड से भुगतान स्वीकार करें और दूसरा, इससे जुड़ी इकाइयों के लिए सतत कारोबार सुनिश्चित हो। नोटबंदी के बाद आरबीआई ने पिछले साल दिसंबर में एमडीआर शुल्क 0.25 फीसदी तक सीमित कर दिया था और इस पर प्रति लेनदेन 1,000 रुपये की सीमा थी। 
 
1,000 रुपये से ऊपर और 2,000 रुपये तक के लेनदेन के लिए इसे लेनदेन की राशि के 0.5 फीसदी तक सीमित किया गया था। इससे पहले एमडीआर की सीमा 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर 0.75 फीसदी थी और 2,000 रुपये से ऊपर के लेनदेन पर 1 फीसदी से ज्यादा नहींं वसूला जा सकता था। आरबीआई के कदम पर टिप्पणी करते हुए देना बैंक के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक ने अश्विनी कुमार ने कहा, अलग-अलग एमडीआर और इसकी अधिकतम सीमा तय किए जाने से डेबिट कार्ड की स्वीकार्यता बढऩे की संभावना है और यह छोटे कारोबारियों की लेनदेन लागत में भी कमी लाएगा।
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