नरेंद्र मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट की प्रमुख बातें

बीएस टीम/एजेंसी | नई दिल्ली Feb 01, 2018 11:13 AM IST

आम बजट 2018

नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट संसद में पेश हो रहा है। इस बजट में आम आदमी, खेती-किसानी, उद्योग जगत, कंपनियों और समाज के हरेक तबके के लिए क्या खास है, इसकी हरेक बारीकी बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी की टीम आपको इसी जगह बताएगी। तो रहिए हमारे साथ और जानिए कि बजट 2018 में मिलीं क्या सौगात...

आम बजट 2018 के प्रमुख बिंदु

चिकित्सा / सेहत 

  • टीबी रोगियों को पोषण के लिए 500 रुपए प्रतिमाह देगी सरकार
  • आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल योजना में पांच  लाख रुपये की हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा
  • 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपये दिए जाएंगे
  • अगले वित्त वर्ष में दो करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य सस्ते आवासों की योजना के लिए राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक के तहत समर्पित कोष बनाया जाएगा
  • तीन हजार से अधिक जन औषधि केंद्रों में 800 से ज्यादा दवाइयां कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर
  • दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली, उप्र और हरियाणा सरकारों के उपायों को मदद
  • हेल्थ वेलनेस केंद्र कार्यक्रम के लिए 1,200 करोड़ रुपये    
  • जिला अस्पतालों की सुविधाओं का उन्नयन करके 24 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाए जाएंगे
बैंकिंग / आवास
  • प्रधानमंत्री जन-धन योजना का विस्तार होगा
  • सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खुले
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अगले वित्त वर्ष में 51 लाख किफ़ायती मकान, किफ़ायती आवास के लिए समर्पित कोष
  • मुद्रा योजना के तहत तीन लाख करोड़ रुपये ऋण देने का लक्ष्य
 शिक्षा
  • सरकार जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समर्पित
  • अगले 4 साल में शिक्षा पर 1 लाख करोड़ रुपये
  • ब्लैकबोर्ड से डिजिटल बोर्ड, आदिवासी बच्चों पर विशेष ध्यान, खुलेंगे एकलव्य स्कूल 
  • नगर नियोजन एवं वास्तुशिल्प के दो नए विद्यालय खोले जाएंगे
  • 18 नए आईआईटी और एनआईआईटी भी : जेटली
कृषि 
  • देश की 470 कृषि प्रसंस्कृत बाजार समिति सरकार के ई-नाम से जुड़ी
  • आठ प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ रहा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
  • कृषि मंडी व्यवस्था में सुधार के लिए 2,000 करोड़ रुपये के कोष की व्यवस्था
  • 500 करोड़ रुपये से ऑपरेशन ग्रीन शुरू करेगी सरकार
  • कृषि उत्पादों के निर्यात की व्यवस्था उदार बनाएगी सरकार, संभावना 100 अरब डॉलर की
  • किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा पशुपालकों और मत्स्य पालकों को देगी सरकार
  • सरकार 42 मेगा फूडपार्क में अत्याधुनिक सुविधाएं देगी
  • खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के आवंटन दोगुना कर 1,400 करोड़ रुपये
  • 11 लाख करोड़ रुपये का कृषि कर्ज देने का प्रस्ताव
  • पशुपालन एवं मत्स्यपालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये के दो नए कोष बनाएगी सरकार
  • 1290 करोड़ रुपये से राष्ट्रीय बांस मिशन का प्रस्ताव
  • देश का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर, वर्ष 2016-17 में 27.50 करोड़ टन अनाज और 30 करोड़ टन फलों का उत्पादन हुआ
  • 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही सरकार
  • रबी फसलों का समर्थन मूल्य लागत से डेढ़ गुना तय किया जा चुका है। अन्य अधिघोषित फसलों को भी यह मूल्य मिलेगा। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने की पुख्ता व्यवस्था होगी
अर्थव्यवस्था
  • पिछले तीन साल में औसत वृद्धि दर 7.5 फीसदी रही
  • भारतीय अर्थव्यवस्था 2,500 अरब डॉलर की हुई। भारत इस समय दुनिया की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था और जल्द ही यह पांचवे स्थान पर हो जाएगी
  • नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में नकदी लेन-देन में कमी आई
  • सरकार की नीतियों से भारत दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना
  • जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था सुगम हुई
  • गरीब व मध्यम वर्ग के जीवन को सुगम बनाने पर जोर
  • कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजूबत बनाने पर केंद्रित होगा इस साल का बजट
  • अर्थव्यवस्था में रुपांतरण का संकेत
  • आठ प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि हासिल करने की दिशा में अग्रसर
  • गरीब मध्यम वर्ग को आवास ऋण पर ब्याज दरों में राहत दी गई
  • 2017-18 में निर्यात की वृद्धि दर 17 प्रतिशत रहेगी
  • समावेशी समाज के सपने के लिए 115 जिले चिन्हित
  • प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 12 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपए के बीमे को 13.25 करोड़ लोगों ने अपनाया
  • अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 39,135 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 56,619 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 330 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपए बीमा योजना को 5.22 करोड़ लोगों ने अपनाया
  • स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 99 शहरों का चुनाव कर लिया गया, जिसमें 2.04 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम होगा
  • वित्त वर्ष 2018-19 में 9,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा
  • स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का बजट 2018-19 के लिए बढ़ाकर 1.38 करोड़ रुपये किया गया जो 2017-18 में 1.22 लाख करोड़ रुपये था
  • विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत वर्तमान में 124 हवाईअड्डे हैं। देश के हवाईअड्डों की यात्री वहन क्षमता को पांच गुना बढ़ाया जाएगा
  • स्टाम्प ड्यूटी कानून में संशोधन पर विचार होगा
  • बापू के 150वीं जयंती कार्यक्रमों के लिए 150 करोड़ रुपये
  • एक लाख ग्राम पंचायतें हाईस्पीड ब्राडबैंड से जुड़ीं
  • 5 लाख वाई-फाई हाटस्पाट स्थापित करने की योजना। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन
  • बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्राओं को वैधानिक मान्यता नहीं
  • 5जी प्रौद्योगिकी के लिए चेन्नई में स्वदेशी टेस्ट बेंड स्थापित होगा
  • कपड़ा क्षेत्र के लिए 2018-19 में 7140 करोड़ रुपये का आवंटन
  • रक्षा उत्पादन के लिए अनुकूल उद्योग नीति 2018-19 में लाई जाएगी। देश में बुनियादी ढांचा सुविधाओं के निर्माण के लिए 50 लाख करोड़ रुपये की जरुरत।
  • राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपालों की परिलब्धियां बढ़ाकर क्रमश: पांच लाख, चार लाख और साढ़े तीन लाख रुपये प्रतिमाह की गईं। तीन सरकारी साधारण बीमा कंपनियों का विलय कर एक कंपनी बनाई जाएगी और उन्हें सूचीबद्ध कराया जाएगा   
  • वर्ष 2017-18 में कुल खर्च 21.47 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से बढ़कर 21.57 लाख करोड़ रुपये
  • 15 जनवरी, 2018 तक प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 18.7 प्रतिशत की वृद्धि
  • आयकर दाताओं की संख्या 2014-15 के 6.47 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में 8.27 करोड़ हो गई।
  • फुटवियर और चमड़ा उद्योग को नए रोजगार उपलब्ध कराने पर दी जाने वाली कर रियायत दी जाएगी
  • वर्ष 2016-17 में वार्षिक 250 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर घटाकर 25 प्रतिशत किया गया
  • कंपनियों के लिए कर दर कम करने से 2018-19 में 7,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान
  • वेतनभोगी करदाता को 40,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ दिया जाएगा। व्यक्तिगत आयकर दायरे में कोई बदलाव नहीं
  • 2.50 करोड़ वेतनभोगी व पेंशनभोगियों को मानक कटौती का लाभ मिलेगा: वित्त मंत्री जेटली
  • वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न जमाओं पर मिलने वाले 50,000 रुपये तक के ब्याज पर कर छूट मिलेगी, पहले यह सीमा 10,000 रुपये थी
  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में निवेश करने की सीमा 7.5 लाख रुपये से दोगुना बढ़ाकर 15 लाख रुपये की गई। योजना की अवधि 2020 तक बढ़ाई गई
  • ट्रस्टों संस्थानों द्वारा 10,000 रुपये से ज्यादा के नकद भुगतान पर रोक या कर देना होगा
  • स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर अब कुल मिलाकर 4 प्रतिशत लगेगा। 
  • एक लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत कर
  • देशभर में आयकर का आकलन ऑनलाइन होगा
  • इक्विटी केंद्रित म्यूचुअल फंड की वितरित आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर
  • केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड किया गया

रेलवे / पर्यटन

  • रेलवे को 2018-19 के लिए 1,48,528 करोड़ रुपये
  • वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार 18,000 किलोमीटर रेललाइनों का दोहरीकरण करेगी
  • मुंबई में 40,000 करोड़ रुपये की लागत से 140 किलोमीटर उपनगरीय रेल नेटवर्क विस्तार का फैसला
  • 10 पर्यटन स्थ्लों को प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र बनाने की योजना
कीवर्ड पूर्ण बजट, संसद, आम आदमी, खेती-किसानी, उद्योग जगत,

  
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