दिल्ली के सकल घरेलू उत्पाद में 11.22 फीसदी का इजाफा : उप-राज्यपाल

बीएस संवाददाता | नई दिल्ली Mar 16, 2018 04:50 PM IST

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र

► वर्ष 2017-18 में जीडीपी बढ़कर हुई 6.86 लाख करोड़ रुपये, वर्ष 2016-17 में थी 6.16 लाख करोड़ रुपये
दिल्ली में चालू वित्त वर्ष में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर हुई करीब 3.29 लाख रुपये
उप-राज्यपाल ने अभिभाषण में गिनाए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, पर्यावरण, कौशल विकास क्षेत्र के कार्य

दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में मौजूदा कीमतों पर दिल्ली के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 11.22 फीसदी इजाफा हुआ है। वर्ष 2016-17 में दिल्ली का जीडीपी 6,16,826 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 6,86,017 करोड़ रुपये हो गया। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने का अनुमान है।

बैजल ने अपने भाषण में कहा कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2016-17 के दौरान 3,00,793 रुपये थी, जिसके वर्ष 2017-18 में बढ़कर 3,29,093 रुपये होने की संभावना है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र के उत्पाद का योगदान 85.92 फीसदी है। इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 12.04 फीसदी और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2.04 फीसदी है। व्यापार एवं कर विभाग ने जीएसटी को सफलता पूर्वक लागू किया है। विभाग ने जीएसटी प्लेटफॅार्म पर अपने वर्तमान 75 फीसदी व्यापारियों को जोड़ दिया है और 2.25 लाख नये पंजीकरण भी स्वीकृत किए हैं। सरकार ने सुशासन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दहलीज पर जन सेवाएं प्रदान करने की योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

उप-राज्यपाल के अभिभाषण में दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ-साथ परिवहन और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में किए गए कार्यों व उपलब्धियों का विशेष उल्लेख किया गया है। भाषण में कहा गया है कि दिल्ली में कौशल विकास को बल देने के लिए विश्‍वस्‍रीय कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें विभिन्न व्यवसायों में लगभग 1,000 विद्यार्थियों को शिक्षित किया गया और शत-प्रतिशत प्लेसमैंट का कीर्तिमान बनाया है। सरकार ने लगभग 25,000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण देने के लिए 25 अन्य केंद्रों के निर्माण का निर्णय लिया है। दिल्ली को स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में इस समय 10 इन्क्यूबेशन केंद्र चल रहे हैं और इनमें 76 स्टार्टअप कार्यरत है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 37 फीसदी बढ़ोतरी की है।

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