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गुजरात में नई कपड़ा नीति और 16 औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा

विनय उमरजी | अहमदाबाद Oct 11, 2017 10:25 PM IST

गुुजरात में सरकार ने आज नई कपड़ा एवं परिधान नीति 2017 की घोषणा की। सरकार ने इस नीति के जरिये 20,000 करोड़ रुपये का निवेश लाने की योजना बनाई है। राज्य सरकार ने दावा किया है कि इस नीति से लघु परिधान इकाइयों में रोजगार पैदा होंगे। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने यह भी कहा कि सरकार 16 नए गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेगी, जिनमें 1 लाख रोजगार पैदा होंगे। राज्य सरकार की पिछले दो दिनों में यह लगातार दूसरी घोषणा है। गुजरात सरकार ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में 4 फीसदी कटौती की घोषणा की थी। नई कपड़ा एवं परिधान नीति 2017 का मकसद यह है कि राज्य में पैदा कपास का उपयोग राज्य में ही हो, जिसके लिए कपड़ा मूल्य शृंखला को बढ़ावा दिया जाएगा। यह घोषणा करते हुए रूपानी ने कहा, 'राज्य देश का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। अभी तक हम दूसरे राज्यों को कपास की आपूर्ति करते थे, लेकिन अब हमें अपने उद्यमियों को परिधान क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।'

 
रूपानी ने नए औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में कहा कि इनसे एसएमई, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एसएमई की बढ़ोतरी होगी। 16 जगहों पर औद्योगिक क्षेत्रों का संयुक्त रूप से क्षेत्रफल करीब 2,400 हेक्टेयर होगा, जिनमें 15,000 इकाइयां लगने की संभावना होगी। रूपानी ने कहा, 'इन क्षेत्रों से एक लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।' कपड़ा एवं परिधान नीति 2017 के तहत सरकार औद्योगिक इकाइयों के मालिकों को मजदूरी में सब्सिडी के जरिये प्रोत्साहन देगी। इन इकाइयों की महिला कर्मचारियों को 4,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जबकि पुरुष कर्मचारियों को 3,500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। रूपानी ने कहा कि राज्य की स्पिनिंग क्षमता 25 लाख स्पिंडल है, जो सबसे अधिक स्पिनिंग क्षमता वाले राज्यों में से एक है। गुजरात राज्य में परिधान को बढ़ावा देकर फिर से देश के कपड़ा क्षेत्र में अव्वल बनने जा रहा है। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि इससे पहले राज्य सरकार ने गुजरात में वर्तमान कपड़ा नीति की समयावधि एक साल बढ़ाई गई थी, अन्यथा यह नीति इस साल सितंबर में खत्म हो जाती। 
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