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किसान का खयाल, महंगी आयातित दाल

संजीव मुखर्जी | नई दिल्ली Dec 21, 2017 09:58 PM IST

गुजरात चुनाव संपन्न होने के कुछ दिनों के बाद केंद्र सरकार ने आज चने और मसूर पर आयात शुल्क बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया। इसके साथ ही तोरिया (मुख्य रूप से राजस्थान में पैदा होने वाली तिलहन की एक किस्म) का न्यूनतम समर्थन मूल्य में करीब 9.5 फीसदी की वृद्घि की है और गेहूं पर आयात शुल्क को मौजूदा 20 फीसदी से बढ़ाने के संकेत दिए हैं। सरकार की ओर से ये सभी कदम किसानों के हितों की रक्षा में उठाए गए हैं।
 
गुजरात विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई है लेकिन जीत का अंतर काफी कम रहा है। माना जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण प्रदर्शन पर असर पड़ा है। आलोचकों और विशेषज्ञों ने कहा कि कृषि क्षेत्र की अनदेखी और कृषि जिंसों की कीमतों में तेज गिरावट और उसके एमएसपी से भी नीचे बिकने की वजह से ग्रामीण मतदाताओं ने चुनाव में अपनी नाराजगी जताई है।
 
चना और मसूर पर सरकार ने 30-30 फीसदी का आयात शुल्क लगाया है, वहीं 2017-18 के लिए तोरिया का एमएसपी 3,900 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल से करीब 9.5 फीसदी अधिक है। खबरों के मुताबिक सरकार गेहूं पर भी आयात शुल्क बढ़ाने का विचार कर रही है। गेहूं पर अभी 20 फीसदी आयात शुल्क लगता है। दिलचस्प है कि व्यापारियों द्वारा करीब 10 लाख टन गेहूं के आयात के बाद पिछले महीने गेहूं पर आयात शुल्क को 10 से बढ़ाकर 20 फीसदी किया गया है।
 
आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'सरकार ने चने और मसूर पर तत्काल प्रभाव से 30 फीसदी आयात शुल्क लगा दिया है। आगामी रबी सीजन में चने और मसूर की पैदावार ज्यादा होने की संभावना है। ऐसे में सस्ते आयात से किसानों को नुकसान होने का अंदेशा था। यही वजह है कि सरकार ने किसानों के हित में ये कदम उठाए हैं।' चना, मसूर और गेहूं देश के उत्तरी इलाकों की प्रमुख रबी फसल है। इन तीनों फसलों का उत्पादन इस बार अच्छा रहने की उम्मीद है। इन तीनों फसलों की पैदावार मध्य प्रदेश और राजस्थान में व्यापक पैमाने पर होती है और इन राज्यों में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। फिलहाल चना 4,000 से 4,200 और मसूर 3,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिक रही है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है।
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