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कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए स्थिर कारोबार नीति जरूरी : मसौदा नीति

एजेंसियां | नई दिल्ली Mar 19, 2018 09:52 PM IST

मसौदा कृषि निर्यात नीति में कहा गया है कि स्थिर कारोबारी नीति का काल, एपीएमसी अधिनियम मेंं सुधार, मंडी शुल्क को व्यवस्थित करने और पट्टे पर जमीन देने के नियम उदार बनाए जाने की जरूरत है, जिससे कि 2022 तक निर्यात दोगुना कर 60 अरब डॉलर किया जा सके।  मसौदा नीति में राज्यों की ज्यादा भागीदारी, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स में सुधार और नए उत्पादोंं के विकास में शोध एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 'राष्ट्रीय कृषि निर्याथ नीति' किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर बनाई गई है, जिससे कि कृषि निर्यात मौजूदा 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2022 तक 60 अरब डॉलर किया जा  सके। 
 
इसका यह भी मकसद है कि ज्यादा मूल्य और मूल्यवर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही खराब होने वाले सामान, बाजार पर नजर रखने के लिए संस्थात्मक व्यवस्था और साफ सफाई के मसले पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया है। मसौदे मेंं वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की भागीदारी बढ़ाने और ऐसे 10 प्रमुख देशों मेंं शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है.  स्थिर कारोबारी नीति के काल को स्पष्ट करते हुए मसौदे में कहा गया है कि कुछ जिंसों के उत्पादन व घरेलू दाम में उतार चढ़ाव, महंगाई दर पर लगाम लगाने के लिए कम अवधि के लक्ष्योंं, किसानों को मूल्य समर्थन मुहैया कराने और घरेलू उद्योग को संरक्षण देने की बात की गई है। 
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