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पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती नहीं

भाषा | नई दिल्ली Apr 30, 2018 10:13 PM IST

आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार फिलहाल पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कटौती पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि मूल्य फिलहाल उस स्तर पर नहीं पहुंचे है जहां इस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत होगी। पेट्रोल 55 महीने के उच्च स्तर 74.63 रुपये लीटर तथा डीजल 65.93 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। फिलहाल, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने लगभग एक सप्ताह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन नहीं किया है। गर्ग ने कहा कि अगर इससे घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़ते हैं तो तेल कीमतें सरकार के वित्तीय गणित को प्रभावित कर सकते हैं। रसोई गैस एक मात्र उत्पाद है जिस पर सरकारी सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई प्रत्यक्ष सब्सिडी नहीं है। अप्रत्यक्ष सब्सिडी अथवा प्रभाव तब आ सकता है जब कच्चे तेल का दाम एक ऐसे स्तर पर पहुंचता है जहां उत्पाद शुल्क आदि में कटौती के बारे में विचार करना हो। ऐसा अभी नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि मूल्य का वह स्तर क्या होगा, जहां दाम पहुंचने पर उत्पाद शुल्क में कटौती की जा सकती है।
 
गर्ग ने कहा कि अगर कीमतें ऊपर नहीं जाती हैं तो उत्पाद शुल्क कटौती की कोई वजह नहीं है। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में प्रत्येक एक रुपये की कटौती से राजस्व में 13,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। यह पूछे जाने पर कि क्या ऐसा कुछ चल रहा है कि कर्नाटक चुनाव तक उत्पाद शुल्क में कटौती या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को दाम स्थिर रखने के लिए कहा जाए, जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार पेट्रोल पर 19.48 रुपये लीटर तथा डीजल पर 15.33 रुपये लीटर का उत्पाद शुल्क लगाती है। इसके अलावा राज्य सरकारें वैट लगाती है जो विभिन्न राज्यों में अलग - अलग है। दिल्ली में पेट्रोल पर वैट 15.84 रुपये तथा डीजल पर 9.68 रुपये है। सरकार को उम्मीद है कि भू-राजनीतिक तनाव कम होने तथा अमेरिकी शेल गैस से तेल कीमतें नरम होंगी जो फिलहाल करीब तीन साल के उच्च स्तर पर है।
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