दिवालिया मामले में बढ़ेगा संघर्ष

सुरजीत दास गुप्ता और ईशिता आयान दत्त | नई दिल्ली/कोलकाता Mar 22, 2018 10:06 PM IST

ऋणशोधन प्रक्रिया

ऋणशोधन कानून की विभिन्न धाराओं की व्याख्या को दी जा रही चुनौती
कुछ विशेषज्ञों ने सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले की तरफ ध्यान दिलाया जिसमें उसने अदालत से बाहर निपटारे की एनसीएलटी की रजामंदी को खारिज कर दिया था
विशेषज्ञों का कहना है कि ऋण आईबीसी में कहा गया है कि एनसीएलटी को कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ अथवा प्रक्रिया या आवेदन पर खुद गौर करने का अधिकार प्राप्त है

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के संभावित खरीदारों द्वारा चार प्रमुख क्षेत्रों में ऋणशोधन कानून की धाराओं की व्याख्या को चुनौती देने के मद्देनजर उनमें से कई का समाधान नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के अंतिम फैसले अथवा सरकार द्वारा इस कानून में किए जाने वाले संशोधन पर निर्भर करेगा। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि इस संबंध में कानूनी मामलों की अधिकता कोई असामान्य बात नहीं है। उनका कहना है कि नया कानून वाइंडिंग-अप याचिका के मुकाबले बेहतर है। इससे पहले लेनदार कंपनी कानून के तहत समापन याचिका दायर करते थे। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि आधिकारिक परिसमापक की नियुक्ति के बावजूद यह समयबद्ध नहीं था।

एनसीएलटी के कई मामलों में शामिल रह चुके एक वरिष्ठ वकील ने कहा, 'चाहे बोली का चयन हो अथवा प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं की पात्रता, लेनदारों की समिति द्वारा लिए गए सभी फैसलों को एनसीएलटी में चुनौती दी जा सकती है। वही अब हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि एनसीएलटी इन मामलों के तहत अपने फैसले में इस कानून की व्याख्या को स्पष्ट करेगा। और उन्हें नौ महीने की समय-सीमा के भीतर अनिवार्य तौर पर ऐसा करना होगा।' उन्होंने कहा कि उस सूरत में इस कानून में तमाम क्षेत्रों के लिए संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

तो किन क्षेत्रों की जांच होगी? उदाहरण के लिए, इस सप्ताह अल्ट्राटेक ने जब 7,266 करोड़ रुपये में बिनानी सीमेंट के प्रवर्तकों की 98 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश की तो सभी की भौहें तन गईं। यदि ऐसा हुआ तो ऋण शोधन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। एवी बिड़ला समूह ने डालमिया भारत को कंपनी की पेशकश संबंधी लेनदारों की समिति के निर्णय को एनसीएलटी में चुनौती दी है। उसने लेनदारों की समिति द्वारा डालमिया भारत को एच1 बोलीदाता चुने जाने के बाद उससे अधिक बोली की पेशकश की है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऋण शोधन एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) में कहा गया है कि एनसीएलटी को कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ अथवा प्रक्रिया या आवेदन पर खुद गौर करने का अधिकार प्राप्त है। उसके प्रस्तावना में भी कहा गया है कि उद्देश्य दबावग्रस्त संपत्ति के मूल्य को अधिक से अधिक बढ़ाना है और यह कोई दंडात्मक उपाय नहीं है।

ऐसे ही एक मामले में शामिल एक वकील ने कहा, 'यदि स्वामी देनदार एनसीएलटी के बाहर किसी समझौते के जरिये बेहतर मूल्य की पेशकश करता है तो आईबीसी के तहत उस पर रोक लगाने का कोई विधान नहीं है।' इस पेशकश के जरिये बिनानी सभी लेनदारों को पूरा भुगतान कर सकती है और इसके बावजूद उसके पास रकम बची रहेगी। (वह 3,884 करोड़ रुपये के ऋण बोझ तले दबी है।) हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के तरफ ध्यान दिलाया जिसमें उसने अदालत से बाहर निपटारे की एनसीएलटी की रजामंदी को खारिज कर दिया था।

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