सरकार ने वाहन नीति के लिए नियुक्त किया सलाहकार, स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर रहेगा जोर

भाषा | नई दिल्ली Dec 28, 2017 04:50 PM IST

सरकार ने वाहन नीति तैयार करने के लिए एक सलाहकार की सेवाएं ली हैं। इस नीति में सभी प्रौद्योगिकी विकल्पों मसलन इलेक्ट्िरक वाहनों और पर्यावरणनुकूल पर्यावरण के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एव सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मंत्री अनंत गीते ने आज यह जानकारी दी। गीते ने पीटीआई भाषा से कहा कि भारी उद्योग मंत्रालय वाहन नीति बनाने की पहल कर रहा है। हालांकि, यह शुरुआती चरण में है और उद्योग के साथ अभी विचार विमर्श शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, विभाग ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए सलाहकार की नियुक्ति की है।

वाहन नीति का गठन अभी शुरुआती चरण में है। मंत्री ने कहा, सलाहकार को सभी विकल्पों पर विचार करने को कहा गया है। इनमें इलेक्ट्िरक वाहन जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसी प्रौद्योगिकी शामिल है। यह पूछे जाने पर कि नीति कैसी होगी, गीते ने कहा कि भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सलाहकार ने अभी तक इस बारे में वाहन उद्योग के साथ भी विचार विमर्श नहीं किया है। सितंबर, 2015 में सरकार ने वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम के साथ आटोमोटिव मिशन योजना (एएमपी) 2016-2026 की घोषणा की थी। इसके तहत क्षेत्र के उत्पादन को 4.64 लाख करोड़ रुपये से 18.89 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचाने का लक्ष्य है जिससे भारतीय वाहन उद्योग अगले एक दशक में दुनिया के शीर्ष बाजारों में शामिल हो सके। 

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