सरकारी उपक्रमों के लिए निवेश प्रबंधन कंपनी!

सोमेश झा |  Jan 14, 2018 10:12 PM IST

केंद्र सरकार एक नया सॉवरिन वेल्थ फंड बनाने के लिए विचार कर रही है जिसे गैर-तेल निर्यातक देशों मसलन सिंगापुर, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों द्वारा स्थापित फंडों की तर्ज पर तैयार किया जा सकता है। नाम न बताने की शर्त पर सरकारी सूत्रों ने बताया कि फिलहाल सॉवरिन वेल्थ फंड का नाम 'निवेश प्रबंधन कंपनी' रखा गया है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संपत्ति के लिए एक नियंत्रक कंपनी हो सकती है जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंक भी शामिल हैं।  यह 'निवेश प्रबंधन कंपनी' एक सूचीबद्ध इकाई नहीं हो सकती है और इसकी आंशिक फंडिंग केंद्रीय बजट के द्वारा हो सकती है। यह विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश कर सकती है जिनमें प्राइवेट डेट, प्राइवेट इक्विटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर और दूसरे सॉवरिन वेल्थ फंड शामिल हैं। निवेश इकाई को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का विनिवेश करने और उनके सुदृढ़ीकरण का अधिकार देने के साथ ही घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में विभिन्न कारोबार हासिल करने की कोशिश होगी। 

 
सरकारी अधिकारियों ने जानकारी दी कि सरकार सिंगापुर की सरकारी निवेश कंपनी टेमासेक, मलेशिया के रणनीतिक निवेश फंड खजाना नैशनल बरहद और वियतनाम की स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की तर्ज पर निवेश इकाई बनाने पर विचार कर रहे हैं। इन सभी सरकारी निवेश फंडों का स्वामित्व और उनकी परिसंपत्ति और निवेश का प्रबंधन पहले उनकी सरकारें ही किया करती थीं। इस तरह की इकाई तैयार करने का लक्ष्य यह था कि सरकार को नीति तैयार करने के मूल लक्ष्य पर ध्यान देना होगा और इस इकाई को सरकार के निवेश का व्यावसायिक तौर पर प्रबंधन करने की अनुमति होगी। 
 
वर्ष 2011 में पूर्ववर्ती योजना आयोग जो अब नीति आयोग के नाम से जानी जाती है ने 10 अरब डॉलर का सावरिन वेल्थ फंड तैयार करने का प्रस्ताव रखा था जिसकी आंशिक फंडिंग देश के विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा होनी थी ताकि विदेश में परिसंपत्तियों में निवेश किया जा सके। पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह ने ऐसे फंड स्थापित करने के विचार पर सहमति जताई थी लेकिन वित्त मंत्रालय ने दिसंबर 2013 में इसे स्वीकार नहीं किया। नीति शोध संस्थान माध्यम के निदेशक कवलजीत सिंह का कहना है, 'जिन देशों ने सावरिन वेल्थ फंड बनाया है उनका चालू खाता अतिरिक्त होता है। केंद्रीय बजट से कुछ ही निवेश इकाई तैयार हो पाती है। '
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