वित्त वर्ष 2018 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य में सरकार कर सकती है बढ़ोतरी

श्रीमी चौधरी |  Jan 14, 2018 10:13 PM IST

वित्त वर्ष 2017-18 के पहले 9 महीने के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में 18.2 फीसदी की बढ़ोतरी की वजह से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को मौजूदा वित्त वर्ष के लिए संग्रह लक्ष्य हासिल करने का पूरा भरोसा है। इस शीर्ष संस्था ने 10 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार करने का लक्ष्य तय किया है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय बजट में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 9.8 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह का अनुमान लगाया गया था जिसे पिछली तिमाही में बढ़ाकर 200 अरब डॉलर तक कर दिया गया। सीबीडीटी के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है, 'अभी जो स्थितियां दिख रही हैं वैसे में हम निश्चित तौर पर संग्रह लक्ष्य हासिल करेंगे। निजी कर, अग्रिम कर और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) सभी के तहत संग्रह में बेहतर नतीजा दिख रहा है।'
 
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में सालाना आधार पर 18.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई जो अप्रैल-दिसंबर की अवधि के दौरान 6.56 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह पूरे साल के प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य का 67 फीसदी तक है। शुद्ध कर संग्रह पिछले साल की समान अवधि के दौरान 5.54 लाख करोड़ रुपये रहा जो वित्त वर्ष 2017 में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह का 65.3 फीसदी तक है।  9.8 लाख करोड़ रुपये के बजट लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्च की तिमाही में कर संग्रह का 10.6 फीसदी की दर से वृद्धि होना जरूरी है। आयकर विभाग का मानना है कि यह लक्ष्य हासिल करने लायक है क्योंकि पहले 9 महीने में 18.2 फीसदी की वृद्धि से काफी हौसलाआफजाई हुई है। पिछले हफ्ते देश भर के कर अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कर संग्रह की मौजूदा रफ्तार को बनाए रखने के लिए उपायों पर चर्चा हुई थी। सीबीडीटी ने 18 क्षेत्रों के प्रधान और मुख्य आयुक्तों को नए तकनीक पेश करने और लक्ष्य हासिल करने को कहा है। कर अधिकारियों को बकाया कर के लिए नकदी संग्रह पर जोर दिया है। आंकड़ों की मानें तो कुल सालाना राजस्व संग्रह से महज 25 फीसदी कर बकाया संग्रह हासिल किया गया है। इसी तरह कर विभाग ने 20 फीसदी के कुल लक्ष्य के मुकाबले महज 1.5 फीसदी राजस्व की मांग हासिल की है। सीबीडीटी ने स्पष्ट रूप से कर अधिकारियों को अग्रिम कर और टीडीएस भुगतानकर्ताओं पर सख्ती बरतने का निर्देश देते हुए उनके भुगतान की स्थिति की जांच करने को कहा है। 
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