वित्त वर्ष 2018 के लिए 20,000 करोड़ का अतिरिक्‍त कर्ज लेगी सरकार

भाषा | नई दिल्ली Jan 17, 2018 01:08 PM IST

सरकार ने आज चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्‍त कर्ज लेने की आवश्यकताओं को घटाकर 20,000 करोड़ रुपये कर दिया है। इससे पहले 50,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने का अनुमान लगाया गया था। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने ट्वीट में कहा, 'आय और व्यय का ध्यान रखते हुए सरकार ने अतिरिक्‍त कर्ज की आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन किया है। सरकार ने पूर्व में अनुमानित अतिरिक्‍त कर्ज की सीमा 50,000 करोड़ रुपये से घटा कर अब 20,000 करोड़ रुपये कर दी है।'

पिछले महीने रिजर्व बैंक के साथ परामर्श के बाद सरकार ने कहा था कि वह चालू वित्त वर्ष के लिए 50,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त कर्ज लेगी। कर्ज घटाने से सरकार को राजकोषीय घाटे को तय लक्ष्य के भीतर नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सरकार ने 2017-18 के बजट में चालू वित्त वर्ष में लंबी अवधि की प्रतिभूतियों के माध्यम से 43,000 करोड़ रुपये के उधार का अनुमान लगाया था। जीएसटी से राजस्व संग्रह में गिरावट ने भी सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया। उल्लेखनीय है कि देश का राजकोषीय घाटा नवंबर अंत में पूरे साल के लिए तय अनुमान से आगे निकल गया है। राजकोषीय घाटा नवंबर अंत में बजट में तय पूरे साल के अनुमान से आगे निकलकर 112 प्रतिशत हो गया।

कीवर्ड अतिरिक्‍त कर्ज, ट्वीट, आय, व्यय, पुनर्मूल्यांकन, राजकोषीय घाटा, राजस्व संग्रह,

  
X

शेयर बॉक्स

पर्मलिंक