पेट्रोलियम-रियल एस्टेट जीएसटी के दायरे में हो: कांग्रेस

अर्चिस मोहन | नई दिल्ली Jan 17, 2018 09:48 PM IST

गुरुवार को जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक में कांग्रेस पार्टी यह मांग करेगी कि पेट्रोल, पेट्रोलियम उत्पाद और रियल एस्टेट को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाया जाए। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बुधवार को कहा कि गुरुवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक का एजेंडा करीब 320 पन्ने में तैयार किया गया है जिनमें से 80 पन्ने राज्य के वित्त मंत्रियों को बैठक से महज 24 घंटे पहले भेजा गया ऐसे में प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए बेहद कम वक्त बचा है। कांग्रेस यह मांग करेगी कि सीमेंट, पेंट, वार्निश, निर्माण वस्तुओं को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। 
 
इन वस्तुओं पर फिलहाल 28 फीसदी कर लगता है। बादल का कहना है, 'पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। मोदी सरकार आम आदमी की कीमत पर मुनाफा बनाने की कोशिश में है। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए इन्हें जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए।' बादल ने कहा कि कांग्रेस के वित्त मंत्री केंद्र से पूरी तैयारी के बाद ही ई-वे बिल को लाने की गुजारिश करेंगे। 
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