अप्रैल के अंत में बिहार सरकार लागू करेगी ई-वे बिल प्रणाली

बीएस संवाददाता | पटना Mar 15, 2018 10:02 PM IST

बिहार सरकार ने अगले महीने से राज्य के अंदर भी माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था को लागू करने का फैसला लिया है। इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। वाणिज्य कर विभाग ने बीते महीने भी इस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की थी लेकिन तकनीकी दिक्कतों से वह नाकामयाब रही। 

पूरे देश में अंतरराज्यीय कारोबार के लिए 1 अप्रैल से ई-वे बिल की व्यवस्था लागू हो जाएगी। राज्य सरकार ने अप्रैल अंत या मई से राज्य सरकार ने बिहार के अंदर भी लागू करने का फैसला लिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया, 'वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) से अब देश में चेकपोस्ट और नाके खत्म हो गए हैं। इससे वस्तुओं के यातायात में लगने वाले वक्त में 20-30 फीसदी की बचत हुई है। हालांकि इस वजह से माल के परिवहन पर लगने वाले कर की चोरी भी बढ़ी है। इसी कर चोरी को रोकने के लिए जीएसटी परिषद ने नए वित्त वर्ष से ई-वे बिल को आवश्यक बनाने का फैसला लिया। अब 1 अप्रैल से 50 हजार रुपये से अधिक वस्तु के परिवहन के लिए ई-वे बिल बनाना अनिवार्य होगा।'  


वित्त मंत्री के मुताबिक बिहार के भीतर भी वस्तुओं के परिवहन के लिए भी ई-वे बिल को अनिवार्य बनाया जाएगा। इसके लिए अगले महीने के अंत से कवायद शुरू होगी। मोदी ने कहा, 'वैसे तो सभी राज्यों को इस साल 1 जून तक अपनी सीमा के अंदर वस्तुओं के परिवहन के लिए भी ई-वे बिल को अनिवार्य बनाना है, लेकिन बिहार ने इस बारे में पहले ही शुरुआत करने का फैसला लिया है। हमारे पास पहले से ही 'सुविधा' के नाम से ई-वे बिल सेवा है, जिसके माध्यम से राज्य के कारोबारी माल का परमिट बनाते हैं।
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