ई-वे बिल पर मूल्य छूट सीमा बढ़ाने की मांग

बीएस संवाददाता | नई दिल्ली Jun 08, 2018 11:14 AM IST

अभी 50 हजार रुपये तक मूल्य के सामान की आपूर्ति ई-वे बिल से बाहर
दिल्ली के कारोबारियों ने की इसकी सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक करने की मांग की
वित्त मंत्री से मिलेंगे कारोबारी, पश्चिम बंगाल सरकार ने बढ़ाई छूट सीमा

दिल्ली के कारोबारियों ने राज्य के अंदर ई-वे बिल के लिए मूल्य छूट सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने की मांग की है। दिल्ली जीएसटी विभाग ने सरकार के वादे के मुताबिक अभी तक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि (3 जून से) में राज्य के अंदर सामान की आपूर्ति पर ई-वे बिल लागू नहीं किया है जबकि अन्य राज्य इसे लागू कर चुके हैं।

हालांकि विभाग इसे लागू करने की तैयारी कर रहा है और इसमें कारोबारियों को कुछ रियायतों देने पर भी विचार कर रहा है। आप व्यापार प्रकोष्ठï के संयोजक बृजेश गोयल ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के अंदर सामान की आपूर्ति पर ई-वे बिल में 50 हजार रुपये मूल्य की छूट सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की खबर है। ऐसे में दिल्ली सरकार को भी यह छूट सीमा कम से कम पश्चिम बंगाल जितनी तो बढ़ानी ही चाहिए।

हालांकि कारोबारियों की मांग इसे बढ़ाकर दो लाख रुपये करने की है। कारोबारियों की इस संबंध में अगले दो से तीन दिन में वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया से मिलने की योजना है। चैंबर ऑफ ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री के संयोजक हेमंत गुप्ता कहते हैं कि दिल्ली के अंदर थोक बाजारों से स्थानीय बाजार के आम कारोबारी भी एक-दो लाख रुपये का सामान आमतौर पर मंगाते रहते हैं।

ऐसे में दिल्ली के अंदर 2 लाख रुपये तक मूल्य के सामान की आपूर्ति ई-वे बिल के दायरे से बाहर होनी चाहिए। दिल्ली जीएसटी विभाग कारोबारी से ग्राहक (बी2सी) को सामान की राज्य के अंदर आपूर्ति ई-वे बिल के दायरे से बाहर रखने पर भी विचार कर रहा है।

 

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