आईएसए स्थापना दिवस समारोह और री-इनवेस्ट कार्यक्रम टले

भाषा | नई दिल्‍ली Nov 08, 2017 03:25 PM IST

भारत में 8 दिसंबर को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का स्थापना दिवस समारोह अनिश्चित अवधि के लिए टाल दिया गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन को भाग लेना था। इसके साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा पर 7 दिसंबर से शुरू होने वाले दूसरे वैश्विक निवेशक सम्मेलन एवं प्रदर्शनी ग्लोबल रिन्यूबल एनर्जी इनवेस्टर्स मीट ऐंड एक्सपो, री-इनवेस्ट 2017 की तिथि को भी अप्रैल के लिए टाल दिया गया है। दोनों कार्यक्रम में फ्रांस भागीदारी देश बनाया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव आनंद कुमार ने बताया कि आईएसए के स्थापना समारोह या इसके औपरिक आरंभ को लेकर अभी कोई निश्चित तिथि तय नहीं की गई है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संबंधित पक्षों के भाग लेने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मकसद सौर ऊर्जा से भरपूर देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

ग्लोबल रिन्यूबल एनर्जी इनवेस्टर्स मीट ऐंड एक्सपो, री-इनवेस्ट 2017 राष्ट्रीय राजधानी से सटे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में 7-9 दिसंबर, 2017 को होना था। अब यह वहां 19-21 अप्रैल 2018 तक आयोजित किया जाएगा। कुमार ने कहा, री-इनवेस्ट 2017 को टाल दिया गया है। इसका कारण इससे जुड़े जर्मनी, ब्रिटेन और चेक गणराज्य समेत अन्य संबंधित देशों को होने वाली असुविधा है। इनमें से कुछ देशों में चुनाव होने हैं। री-इनवेस्ट 2017 अब 19-21 अप्रैल को होगा। आईएसए के स्थापना कार्यक्रम के बारे में पूछे जाने पर कुमार ने कहा, कार्यक्रम को टाल दिया गया है। नई तारीख अभी तय नहीं हुई है। री-इनवेस्ट बैठक का मकसद अक्षय ऊर्जा के विकास को गति देना है। इसमें भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता तथा देश में ऊर्जा जरूरतों को आर्थिक और पारिस्थितिकी रूप से पूरा करने के लिए सरकार के क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे उपायों को विस्तार से बताया जाता है।

री-इनवेस्ट 2015 के दौरान सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों समेत वित्तीय संस्थानों की तरफ से कुल चार लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई गई, इसमें से लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया गया। भारत ने 2022 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 1,75,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए करीब 100 अरब डालर के निवेश की जरूरत है।

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