केजरीवाल ने अफसरों पर लगाए आरोप

बीएस संवाददाता | नई दिल्ली Jun 12, 2018 11:35 AM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), केंद्र सरकार और उप राज्यपाल पर दिल्ली सरकार के काम रोकने का आरोप लगाया है।  उनका कहना है कि अधिकारियों द्वारा बीते चार महीने से मंत्रियों की बैठकों का बहिष्कार करने से दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य, राशन वितरण, बसों की खरीद, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी तमाम कार्य अटके हुए हैं।

इस बीच दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। केजरीवाल अपने वरिष्ठï मंत्रियों के साथ आज उप राज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की और प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की गैर-कानूनी हड़ताल तत्काल खत्म कराने, काम रोकने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और राशन घर तक पहुंचाने की योजना को मंजूरी देने की मांग की।

बैजल से मिलने के बाद केजरीवाल मंत्रियों समेत राजभवन में धरने पर बैठ गए। केजरीवाल ने कहा कि पीएमओ ने आप सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाने के लिए उप राज्यपाल, आईएएस अधिकारियों और सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग एवं दिल्ली पुलिस जैसी एजेंसियों को लगा रखा है। केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में 1 जून को दिल्ली में बसों की खरीद के संबंध में हलफनामा दायर किया जाना था।लेकिन परिवहन मंत्री द्वारा परिवहन आयुक्त को इस संबंध में चर्चा के लिए बुलाने पर उनके न आने से हलफनामा पेश नहीं हो सका।

इसी तरह डीएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक मोहनजीत सिंह द्वारा सहयोग न करने से अनधिकृत कॉलोनियों में विकाय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सिंह खाद्य आयुक्त भी हैं। उनके खाद्य मंत्री से चर्चा करने से इनकार करने के कारण राशन वितरण में खामियां दूर नहीं हो पा रही है। पर्यावरण सचिव कूड़ा जलाने व धूल नियंत्रण के संबंध में पर्यावरण मंत्री द्वारा बुलाई जाने वाली बैठकों में नहीं आ रहे हैं। उधर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली विधानसभा से अनुरोध किया कि वह तीन नौकरशाहों के खिलाफ 13 जून तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे। 

 

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