मलेशिया में जीएसटी खत्म

दिलाशा सेठ | नई दिल्ली May 17, 2018 11:27 AM IST

मलेशिया की नर्ई सरकार ने जीएसटी व्यवस्था समाप्त की
भारत कर रहा मलेशिया के  अनुभव का बारीकी से अध्ययन

मलेशिया में महातिर मोहम्मद के नेतृत्व में नई सरकार आने के बाद वहां वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इस घटनाक्रम के बाद भारत भी जीएसटी के लिहाज से अगले तीन-चार साल तक सावधानी से कदम आगे बढ़ा सकता है। देश में पिछले साल जुलाई में लागू जीएसटी अब भी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हो पाया है।

हालांकि मलेशिया में जीएसटी के संबंध में हुई पहल से भारत पर तत्काल असर पडऩे की संभावना नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार वहां (मलेशिया) के अनुभव का बारीकी से अध्ययन कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार जीएसटी में विस्तार के लिए चरणबद्ध तरीके से अतिरिक्त सुधार लाने के कदम उठा सकती है।

पीडब्ल्यूसी इंडिया में पार्टनर प्रतीक जैन ने कहा, 'मलेशिया में महज तीन साल पहले जीएसटी लागू हुआ था और इसे वापस लेना सरकार और कारोबार दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा।' मलेशिया ने 6 प्रतिशत जीएसटी दर व्यवस्था वापस लेने की घोषणा की है। 1 जून से वहां कर की दर शून्य हो जाएगी। डेलॉयट में पार्टनर एम एस मणि ने कहा, 'जीएसटी में चरणबदद्ध तरीके से विस्तार लाभकारी हो सकता है।'

भारत से पहले जीएसटी लागू करने वाला आखिरी देश मलेशिया ही था। एक कर विशेषज्ञ ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि अब वहां जीएसटी का खात्मा भारत के नीति निर्धारकों के लिए एक चेतावनी हो सकता है। भारत ने जीएसटी लागू करने से पहले मलेशिया के प्रारूप का अध्ययन किया था और मुनाफाखोरी रोधी प्रावधान वहीं से लिया था।

हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि भारत में जीएसटी व्यवस्था का हाल मलेशिया की तरह नहीं होगा, क्योंकि भारत में इसकी संरचना और इसका क्रियान्वयन अलग रहा है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड के पूर्व चेयरमैन एस डी मजूमदार ने कहा, 'मलेशिया में सभी तरह की वस्तुओं पर 6 प्रतिशत जीएसटी दर लागू थी। भारत में अलग-अलग दरें काम करेंगी।' 

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