रुइया बंधुओं के लिए आई परीक्षा की घड़ी

देव चटर्जी |  Dec 21, 2017 10:10 PM IST

एस्सार गु्रप के रुइया बंधुओं को ऐसे समय में लूप टेलीकॉम के नाम पर सेल्युलर फोन लाइसेंस हासिल करते वक्त सरकारी नियमों के उल्लंघन का सामना करना पड़ा जब वोडाफोन इंडिया लिमिटेड में उनकी पहले से ही 33 फीसदी की हिस्सेदारी थी।  मई 2012 में सीबीआई अदालत ने एस्सार के उपाध्यक्ष रवि रुइया, निदेशक अंशुमान रुइया और विकास सराफ को धोखेबाजी और षडयंत्र के लिए आरोपी बनाया था। लूप टेलीकॉम के संस्थापकों और रुइया के नजदीकी संबंधियों किरण खेतान और उनके पति आई पी खेतान को भी अदालत द्वारा आरोपी बनाया गया। सीबीआई का आरोप था कि रुइया ने अतिरिक्त स्पेक्ट्रम और लाइसेंस हासिल करने के लिए फ्रंट कंपनी के तौर पर लूप का इस्तेमाल किया जो दूरसंचार नीति का उल्लंघन है। नियम के अनुसार किसी कंपनी को उस स्थिति में वायरलेस टेलीफोनी कंपनी में अपनी स्वयं की हिस्सेदारी की अनुमति नहीं थी जब उसकी किसी अन्य दूरसंचार कंपनी में 10 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी पहले से ही हो। सीबीआई ने कहा कि लूप टेलीकॉम का स्वामित्व एवं परिचालन रुइया के हाथों में उस समय था जब उनकी वोडाफोन इंडिया लिमिटेड में 33 फीसदी हिस्सेदारी पहले से ही थी। 

 
एस्सार समूह ने इन आरोपों का खंडन किया। दरअसल, एस्सार का कहना था कि उसके पास उस वक्त लूप में सिर्फ 2.15 फीसदी हिस्सेदारी थी जब उसने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और इस तरह से उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। लूप और रुइया के खिलाफ आरोप फरवरी 2012 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आइडिया सेल्युलर, टाटा टेलीसर्विसेज, वीडियोकॉन टेलीकॉम, नॉर्वे की टेलीनोर एएसए और रूस की सिस्तेमा के 122 लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद लगाए गए थे। 
 
लाइसेंसों को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 2008 में 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर लाइसेंस बिक्री तर्कसंगत नहीं थी और यह पैसे की ताकत से प्रभावित थी। तब के सीएजी के अनुसार, भारत सरकार को पहले आओ, पहले पाओ की कमजोर नीति की वजह से राजस्व के संदर्भ में 175,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।  सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लूप टेलीकॉम के लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद वर्ष 2011 में रुइया ने वोडाफोन इंडिया की हिस्सेदारी वोडाफोन गु्रप पीएलसी को 5 अरब डॉलर में बेच दी। 
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