एक अप्रैल या उसके बाद लगेगा दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर

एजेंसियां | नई दिल्ली Feb 05, 2018 10:05 PM IST

सरकार ने स्पष्ट किया है कि शेयरों की बिक्री पर दीर्घावधि का पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) 1 अप्रैल, 2018 या उसके बाद लगेगा। सरकार ने कहा है कि यह कर एक अप्रैल या उसके बाद बेचे जाने वाले शेयरों पर लगेगा लेकिन पूंजीगत लाभ की गणना शेयर के खरीद मूल्य या 31 जनवरी को बाजार में अधिकतम मूल्य (जो भी ज्यादा होगा) के आधार पर की जाएगी। बाजारों में जारी गिरावट के सिलसिले के बीच सरकार ने आज शेयरों की बिक्री पर एलटीसीजी लगाने के कारण स्पष्ट किए। सरकार का कहना है कि इस कर को लगाने की प्रमुख वजह यह है कि इस तरह की आय पर कर छूट विनिर्माण क्षेत्र के लिए सही नहीं है और इससे निवेश कारोबार की बजाय वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानांतरित होता है। बजट 2018-19 में बार-बार पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) पर स्पष्टीकरण देते हुए सरकार ने कहा कि बजट में शेयरों की बिक्री से एक लाख रुपये से अधिक मूल्य के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर रियायती 10 फीसदी की दर से लाभ कर लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि एलटीसीजी से कराधान का क्षरण रुकेगा और विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।
 
इससे पहले तक दीर्घावधि की पूंजीगत संपत्तियों के स्थानांतरण से होने वाले पूंजीगत लाभ पर आयकर कानून की धारा 10 के तहत छूट थी। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की बजट बाद बैठक में शेयर बाजारों में लगातार जारी गिरावट को लेकर वित्त सचिव हसमुख अढिया ने आज सफाई दी और कहा कि यह दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगाने के कारण नहीं है बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई गिरावट के चलते है। अभी भारत में शेयरों की खरीद के एक साल के भीतर हुए लघु अवधि के पूंजीगत लाभ पर 15 फीसदी का कर लगता है। हालांकि खरीद के एक साल बाद हुए लाभ पर कोई कर नहीं लगता। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के शेयर बाजारों में परस्पर मजबूत संबंध है। वैश्विक शेयर बाजारों में भी आज 2.4 फीसदी तक की गिरावट आई है। 
 
उन्होंने कहा, हमने एक निर्धारित तिथि तक कर में छूट दी है। फिर किसी को परेशान होकर शेयर क्यों बेचने चाहिए जबकि हमारे पास छूट है तो फिर बेचने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अढिया ने कहा कि प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) से सरकार की आय केवल 9,000 करोड़ रुपये है।
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