महानगर गैस में शेल का हिस्सा घटकर 24 फीसदी

अमृता पिल्लई | मुंबई Apr 11, 2018 09:37 PM IST

शेल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक बीजी एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स (बीजीएपीएच) ने महानगर गैस में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी 32.5 फीसदी से घटाकर 24 फीसदी कर ली है। कंपनी ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी। शेल ने मीडिया को दिए बयान में कहा, यह कदम शेल के पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने का हिस्सा है, ताकि शेल को सामान्य कंपनी बनाया जा सके और वह मजबूत रिटर्न दे सके। एक्सचेंजों को भेजे एक अलग बयान में सरकारी कंपनी महानगर गैस ने कहा, चूंकि यह प्रवर्तकों का मामला है, लिहाजा इसके पास टिप्पणी के लिए कुछ भी नहीं है। कंपनी ने कहा, शेल की शेयरधारिता में परिवर्तन के बाद भी कारोबार पहले की तरह सामान्य रहेगा। महानगर गैस नई तकनीक के साथ चल रही है, जो इसके परिचालन वाले क्षेत्र में लागू हो, साथ ही आत्मनिर्भर व वित्तीय रूप से बेहतर कंपनी है। वास्तव में फरवरी 2016 में एक प्रवर्तक की होल्डिंग में अप्रत्यक्ष बदलाव हुआ था और तब रॉयल डच शेल ने बीजी (ब्रिटिश गैस) वल्र्डवाइड का अधिग्रहण किया था। शेयरधारिता में किसी तरह से बदलाव के बावजूद कारोबार सामान्य तरीके से चल रहा है।
 
महानगर गैस ने कहा, महानगर स्वतंत्र बोर्ड के जरिए प्रबंधित कंपनी है और सिटी गैस वितरण कारोबार में इसने अपना ट्रैक रिकॉर्ड साबित किया है। रोजाना के फैसले सर्वोच्च कार्यकारी समिति लेती है। गैल व बीजी (शेल) से एक-एक पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर सर्वोच्च कार्यकारी समिति के बाकी सभी सदस्य सिटी गैस वितरण उद्योग में लंबा अनुभव रखने वाले कंपनी के अधिकारी हैं। अभी महानगर गैस में गेल की हिस्सेदारी 32.5 फीसदी है। विश्लेषक इस बात पर सहमत हैं कि कंपनी में हिस्सेदारी घटाने के शेल के फैसले का कोई बड़ा असर नहीं देखने को मिलेगा। एक देसी ब्रोकरेज फर्म के विश्लेषक ने कहा, काराबोर सामान्य रहेगा क्योंकि शेल का फैसला वैश्विक संदर्भ में ज्यादा है, न कि कंपनी के किसी विशेष वजह से इसका जुड़ाव है।
 
अपनी सालाना रिपोर्ट में शेल ने कहा, कंपनी 2016-18 के 30 अरब डॉलर का विनिवेश कार्यक्रम जारी रखेगी। रिपोर्ट में कहा गया है, हमारा मानना है कि हमारे पास पहले से ही उच्च श्रेणी वाला पोर्टफोलियो है और 2019 से 2020 तक सालाना औसतन 5 अरब रुपये का विनिवेश जारी रहेगा। शेल ने अपने बयान में कहा, महानगर गैस में हिस्सेदारी घटाने के फैसले का भारत में शेल के कारोबार पर असर नहीं पड़ा है। 
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