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शीघ्र लें फैसला

संपादकीय |  May 16, 2018 09:55 PM IST

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले जबरदस्त राजनीतिक प्रचार अभियान के बाद मंगलवार को जब चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो उन्होंने आगे राजनीतिक जोड़तोड़ की जमीन तैयार कर दी। राज्य में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और त्रिशंकु विधानसभा बनी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। वह बहुमत हासिल करने के करीब पहुंची लेकिन कुछ सीटों का फासला रह गया। मामला और जटिल हो गया क्योंकि शेष सीटों में से अधिकांश सीटें दो अन्य बड़े दलों जनता दल (सेक्युलर) और कांग्रेस को मिलीं। केवल दो स्वतंत्र विधायक चुने गए और वे पहले ही कांग्रेस और जद (एस) के गठबंधन की ओर झुकाव दिखा चुके हैं। इन दोनों दलों में से किसी भी दल के विधायकों को तोडऩे का प्रयास खरीद-फरोख्त के आरोपों को न्योता देना होगा। वर्ष 2008 में जब भाजपा बहुमत से तीन सीट दूर थी तो उस पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगा था। भाजपा के लिए दिक्कत की बात यह भी रही कि जनादेश गंवाने वाली कांग्रेस ने अत्यंत द्रुत गति से जद (एस) के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने की घोषणा कर दी। भाजपा ने जो काम मणिपुर, गोवा और मेघालय में कांग्रेस के साथ किया था, कांग्रेस कर्नाटक में भाजपा के साथ वही दोहराने का प्रयास कर रही है। वह सत्ता के करीब पहुंच चुकी भाजपा से यह मौका छीन लेना चाहती है।

 
निश्चित तौर पर मौजूदा हालात में कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसे अच्छा कहा जा सके। इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा अगर दोनों प्रमुख दलों में से बड़ी तादाद में विधायक नहीं तोड़ती तो वह स्थिर सरकार का गठन नहीं कर पाएगी। दलबदल निरोधक कानून के मुताबिक विधायकों के दलबदल के लिए कुल संख्या के कम से कम दो-तिहाई विधायकों का राजी होना आवश्यक है। ऐसे में यह स्पष्टï नहीं कि आखिर क्यों भाजपा सरकार बनाने पर जोर दे रही है या फिर वह बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा कैसे हासिल करेगी? कांग्रेस की हालत और दयनीय है। मतदाताओं द्वारा नकार दिए जाने के बाद वह केवल भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए जद (एस) को समर्थन दे रही है। जद (एस) के पास भी महज 17 फीसदी सीटों के साथ शासन करने का कोई खास नैतिक आधार नहीं है। बहरहाल, राजनीतिक नैतिकता वैसे भी किसी दल की प्राथमिकता में है नहीं।
 
इनमें से कोई बात राज्यपाल वजूभाई वाला के निर्णय के आड़े आने वाली नहीं है। वजूभाई की स्थिति ऐसी है कि संविधान और मौजूदा कानून सबसे बड़े दल और चुनाव बाद गठबंधन में से किसी एक के चयन में उनकी कोई मदद नहीं करते। परंतु लोकतंत्र के हित में उनको जल्दी कोई न कोई निर्णय तो लेना होगा। उम्मीद के मुताबिक ही बुधवार को पूरा दिन राजनेता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे। जद (एस) के प्रमुख और मुख्यमंत्री पद के दावेदार एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया कि भाजपा उनकी पार्टी के विधायकों में से प्रत्येक को 100 करोड़ रुपये की पेशकश करके लुभा रही है। कांग्रेस ने धमकी दी है कि अगर गठबंधन को सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं दिया गया तो वह गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाएगी। भाजपा ने रिश्वत की पेशकश के आरोपों को काल्पनिक बताया है और आरोप लगाया है कि निवर्तमान कांग्रेस सरकार उनकी जासूसी कर रही है। हर बीतते दिन के साथ हालात और बुरे होते जाएंगे। राज्यपाल के सामने एक स्पष्टï विकल्प यह है कि वे गोवा, मणिपुर और मेघालय के तीन हालिया उदाहरणों से सबक लें। इन राज्यों में चुनाव बाद सबसे बड़े गठबंधन को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए न्योता दिया गया था। 
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