सीलिंग के विरोध में भूख हड़ताल करेंगे कारोबारी

बीएस संवाददाता | नई दिल्ली Jan 29, 2018 06:21 PM IST

दिल्‍ली में सीलिंग

मंगलवार को करोलबाग में सुबह 10 से रात 8 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे कारोबारी
उपराज्यपाल ने कहा इस संकट से उबरने के लिए हर संभव समाधान तलाशे जा रहे हैं

सीलिंग से राहत दिलवाने के लिए सरकार व निगम पर दबाव बनाने के वास्‍ते कुछ कारोबारी संगठनों ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। कारोबारियों का कहना है कि तमाम विरोधों के बावजूद मॉनिटरिंग कमेटी सीलिंग पर राहत देती नजर नहीं आ रही है। इस बीच, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राज्य में चल रही सीलिंग मुहिम को लेकर आप विधायक सौरभ भारद्वाज के पत्र का जवाब देते हुए आज लिखा कि इस संकट से उबरने के लिए हर संभव समाधान तलाशे जा रहे हैं। संसद सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी के सांसद दिल्‍ली में सीलिंग और खुदरा में एफडीआई के विरोध में धरने पर बैठे। आम आदमी पार्टी भी सीलिंग के विरोध में नगर निगम मुख्‍यालय सिविक सेंटर पर भूख हड़ताल शुरू करेगी।

चैंबर ऑफ  ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के संयोजक बृजेश गोयल ने कहा कि सीलिंग के मुद्दे पर कारोबारी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और उच्चतम न्यायालय की मॉनिटरिंग कमेटी के पास गुहार लगा चुके हैं। लेकिन इसका हल केवल केंद्र सरकार के पास है। हमने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भी पत्र लिखा था। लेकिन अभी तक सीलिंग रोकने के पक्ष में कोई कदम नहीं उठाया गया। इसलिए अब सीटीआई ने मंगलवार को भूख हड़ताल का आह्वान किया है। इसमें सदर बाजार के राकेश यादव, कश्मीरी गेट की अपमा से विष्णु भार्गव, दिल्ली वेजिटेबल ऑयल के हेमंत गुप्ता, भागीरथ पैलेस से भारत आहूजा, विकास मार्ग से राज गर्ग, आजादपुर मंडी से विजेंद्र यादव, ईस्ट दिल्ली ट्रेडर्स फॉरम के अनुज अत्रे आदि समेत दिल्ली की 200 कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने शामिल होने की सहमति जताई है।

सीटीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता का कहना है कि एक दिन के लिए दिल्ली व्यापार बंद यह सोच कर किया था कि शायद केंद्र हमारी बात को गंभीरता से समझेगी, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। कारोबारियों का कहना है कि अब भी केंद्र के पास समय है। कन्वर्जन शुल्क और एफएआर में संशोधन करते हुए सीलिंग को रोके और मास्टर प्लान 2021 में भी बदलाव करे। ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में दिल्ली के कारोबारी एकजुट होकर सरकार को घेरने के लिए और ज्यादा सख्त कदम उठाएंगे।

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