स्टार्टअप इकाइयों को एक वर्ष मिलेगा भत्ता

बीएस संवाददाता | वाराणसी Sep 08, 2017 09:45 PM IST

उत्तर प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें युवा उद्यमियों व स्टार्टअप इकाइयों को भरण पोषण भत्ता देने का निर्णय किया गया है। वाराणसी मंडल के संयुक्त आयुक्त (उद्योग) उमेश सिंह ने बताया कि प्रदेश में उद्यमिता व नव सृजन प्रवर्तन को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप के विकास के लिए अनुकूल परितंत्र के सृजन के उद्देश्य से नई स्टार्टअप नीति लागू किया जा रहा है। इसमें इंक्यूबेटर्स की स्थापना के लिए मेजबान संस्थानों का सहयोग स्टार्टअप इकाइयों को विकसित करने में लेने का निर्णय किया गया है।
 
उन्होंने बताया कि इस नीति के अंतर्गत मेजबान संस्थानों को मूलभूत सुविधाओं के साथ उद्योग को खड़ा करने के लिए पूंजीगत उपादान, परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति व मेंटर्स मानदेय तथा ब्रांडिंग व्यापार प्रोत्साहन सहायता समेत कई वित्तीय व गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में स्टार्टअप इकाइयों को एक वर्ष से ज्यादा समय तक 15 हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही स्टार्टअप द्वारा किसी प्रतिष्ठित पंजीकृत निवेशक, वेंचर फंड, प्रतिष्ठित इंक्यूबेटर्स से न्यूनतम 25 प्रतिशत वित्त पोषण का आश्वासन प्राप्त करने, उत्पाद व सेवाओं को बाजार में उतारने के लिए विपणन व कारोबार करने के सहायता के रूप में वास्तविक लागत का 25 प्रतिशत या एक मुश्त 10 लाख रुपये देने की व्यवस्था की गई है।  
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