मप्र उद्योग नीति में संशोधन को मंजूरी

बीएस संवाददाता | भोपाल Oct 11, 2017 10:06 PM IST

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद पैदा हुए हालात को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग नीति, 2014 में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज इन संशोधनों को मंजूरी मिल गई। प्रदेश में निवेश के नए प्रस्तावा आकर्षित करने के लिए अब सरकार कर आधारित सुविधाओं के बजाय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले पूंजी निवेश, रोजगार निर्माण और निर्यात वृद्घि को ध्यान में रखते हुए उनको पूंजी अनुदान देगी। बैठक में रियायत समाप्त होने से निवेश पर पडऩे वाले संभावित असर टालने के उपायों पर भी चर्चा हुई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना की खास तौर पर घोषणा की गई है। 
 
इस विशेष योजना के अधीन राज्य सरकार निवेशकों को 10 से 40 प्रतिशत तक लागत पूंजी अनुदान प्रदान करेगी। छोटे निवेशकों को अधिकतम 40 प्रतिशत जबकि बड़े निवेशकों को 10 प्रतिशत अनुदान दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, बड़े पैमाने पर रोजगार तैयार करने वाले और निर्यातोन्मुखी उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना के अधीन अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जीएसटी लागू होने के बाद से ही उद्योग नीति में संशोधन या नई उद्योग नीति आने की अटकलें लगाई जा रही थीं।
कीवर्ड GST, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी,

  
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