'ई-गवर्नेंस में भी आगे आएं स्टार्टअप'

बीएस संवाददाता | पटना Oct 11, 2017 10:07 PM IST

बिहार सरकार ने स्टार्टअप को  अब प्रशासन के काम में हाथ बटाने को कहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने अब डिजिटल भुगतान, डिजिटल प्रक्रिया, बुनियादी ढांचे और ई-प्रशासन में स्टार्टअप को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। साथ ही, राज्य सरकार ने 32 स्टार्टअप को मंजूरी दी है, जिन्हें उद्योग विभाग से वित्तीय सहायता मिलेगी। उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज को नए उद्यमियों को ई-गवर्नेंस में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। वहीं, उन्होंने अगले एक साल में नोटबंदी और वस्तु व सेवा कर से पैदा होने वाली दिक्कतों को एक साल के भीतर खत्म होने का दावा भी किया। 
 
उन्होंने बिहार इंडस्ट्र्ीज एसोसिएशन के बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव-2017 में कहा, 'देश में बीते तीन साल में जितने बदलाव हुए, उतने बीते हजार साल में नहीं हुए। अब देश में एक ऐसी सरकार है, जो फैसला लेना जानती है। मौजूदा केंद्र सरकार ने ही देश में स्टार्ट-अप के क्षेत्र में क्रांति लेकर आई है। बिहार उन अग्रणी राज्यों में से एक है, जिसने अपनी स्टार्टअप नीति न सिर्फ बनाई है बल्कि उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि स्टार्ट अप अब प्रशासन में भी हमारे भागीदार बनें। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, ऊर्जा, आदि कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हमें आप लोगों की जरूरत है। हम चाहते हैं कि आप डिजिटल भुगतान, डिजिटल प्रोसेसिंग, बुनियादी ढांचे और ई-प्रशासन में हमारा साथ दें।' 
 
इस मौके पर मोदी ने यह भी कहा कि नोटबंदी और जीएसटी की दिक्कत एक साल के भीतर तक खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा, 'किसी भी अच्छे काम में शुरुआत में दिक्कतें आती हैं क्योंकि इसका मकसद ही चालू प्रक्रिया को रोकना होता है। वैट लागू करते समय में भी कई प्रकार की दिक्कतें पेश आई थीं। इसी तरह जीएसटी में भी शुरुआती दिक्कतें आएंगी, लेकिन इस बारे में दुष्प्रचार ज्यादा हो रहा है। अगले एक साल में सब ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार से नोटबंदी से आज देश की अर्थव्यवस्था में नगदी 12 फीसदी से घटकर 9 फीसदी रह गई है। इससे देश को फायदा हुआ है।' इस मौके पर राज्य के चार स्टार्ट अप को सम्मानित भी किया गया। उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि जहां पूरे देश में 72 स्टार्टअप को सरकार की मंजूरी मिली है, तो वहीं अकेले बिहार में 32 स्टार्टअप की शुरुआत हुई है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इन 32 स्टार्टअप का चयन राज्य सरकार ने 3,024 प्रस्तावों में से किया है।
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