निर्यातकों के लिए नियम आसान

रामवीर सिंह गुर्जर | नई दिल्‍ली Oct 12, 2017 10:54 PM IST

सालाना करोबार व रिटर्न के दस्तावेज नहीं देने होंगे

निर्यातकों को बैंक प्रमाणपत्र से भी छूट
निर्यात बिल से ही चल जाएगा काम

दिल्ली सरकार ने राज्य के निर्यातकों के लिए नियम सरल कर दिए हैं। बिना आईजीएसटी निर्यात के लिए निर्यातकों को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलयूटी) के माध्यम से ही निर्यात की छूट दी गई है। दिल्ली सरकार ने निर्यातकों के लिए एलयूटी लेने की राह आसान कर दी है। इसके तहत निर्यातकों को कई दस्तावेजों से छूट दी गई है। दिल्ली जीएसटी विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि बिना आईजीएसटी भुगतान के लिए सभी को अब बैंक गारंटी के बजाय एलयूटी के आधार पर ही निर्यात की अनुमति है। यह अनुमति ऐसे निर्यातकों पर लागू नहीं होगी, जिनका सीजीएसटी अधिनियम, 2017, आईजीएसटी अधिनियम, 2017 व दिल्ली जीएसटी अधिनियम,2017 के तहत मुकदमा चल रहा हो।

एलयूटी के लिए निर्यातकों को अब  निर्यात बिल/परफॉर्मा इनवॉयस देना होगा, जबकि पहले निर्यातकों से वित्त वर्ष 2016-17 के कारोबार व रिटर्न की जानकारी मांगी गई थी। एलयूटी के लिए अन्य दस्तावेजों में साझेदार/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से आवेदन पत्र, जीएसटी फॉर्म आरएफडी-11, तय प्रारूप में एलयूटी का आवेदन पत्र, जीएसटी पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रति, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्यात-आयात कोड (आइईसी) के साथ जीएसटी कानून के तहत मुकदमा न होने के लिए घोषणापत्र देना होगा। निर्यातकों को अब पहले एलयूटी के लिए जरूरी बैंक प्रमाणपत्र (जिसमें निर्यात कारोबार की 10 फीसदी राशि मिलने का उल्लेख हो) आधार, पैन क्रमांक समेत अन्य दस्तावेजों से छूट दी गई है।
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