निजी क्षेत्र बनाएगा गरीबों के मकान

बीएस संवाददाता | लखनऊ Oct 24, 2017 09:54 PM IST

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले सस्ते मकानों का जिम्मा निजी क्षेत्र को भी दिया जाएगा। एक महत्त्वपूर्ण फैसले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में निजी क्षेत्र को भी शामिल करने का फैसला किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव में 2022 तक के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक अब इस योजना के तहत सस्ते और गरीबों के लिए आवास बनाने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र की भी होगी। अब निजी क्षेत्र की आवासीय योजनाओं में 35 फीसदी मकान दुर्बल आय वर्ग के लिए बनाने होंगे। इन मकानों की निगरानी का काम रेरा करेगी।  योगी सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 9.5 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाने का लक्ष्य रखा है। 
 
एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने नए सिनेमाहाल खोलने वालों को बड़ी रियायत दी है। अब नए सिनेमा हाल खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। नए सिनेमा के लाइसेंस पांच सालों के लिए बनेंगे। नए सिनेमा हाल खोलने के लिए नियमों को शिथिल करते हुए स्कूलों व अस्पतालों के पास इन्हें न अनुमति दिए जाने का नियम खत्म कर दिया गया है। अब छोटी जगहों में भी नए सिनेमा हाल खोलने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को कर मुक्त करते हुए उस पर वसूली गई जीएसटी को वापस करने का फैसला किया है। मंत्रिपरिषद ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए गेहंू और जौ के प्रमाणित बीजों पर अनुदान बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन बीजों पर पहले 400 रुपये प्रति कुंतल अनुदान दिया जाता था जिसे अब बढ़ाकर 600 रुपये प्रति कुंतल कर दिया गया है। 
 
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ताओं के बड़ी तादाद में खाली पदों को देखते हुए सेवानिवृत्ति शिक्षकों को मौका देने के प्रसातव पर भी मुहर लगा दी है। अब इन खाली पदों पर रिटायर लोगों को रखा जाएगा। ऐसे शिक्षकों को संविदा के आधार पर रखा जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक संविदा पर रखे गए सहायक अध्यापकों को 15000 रुपये प्रतिमाह जबकि प्रवक्ताओं को 20000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। 
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