सबको तिमाही रिटर्न देने और 28 % दर हटाने के पक्ष दिल्ली सरकार

बीएस संवाददाता | नई दिल्‍ली Nov 07, 2017 06:28 PM IST

जीएसटी परिषद में दिल्‍ली की आस

जीएसटी परिषद में कारोबारियों की सबको तिमाही रिटर्न की मांग रखेगी दिल्ली सरकार
केजरीवाल की मांग 28 फीसदी दर हटे, 12 फीसदी से ज्यादा ना हो कर दर
दिल्ली सरकार ने कारोबारियों से जानी जीएसटी समस्याएं, इन्हें जीएसटी परिषद रखा जाएगा

दिल्ली सरकार जीएसटी परिषद की आगामी बैठक में सभी कारोबारियों को तिमाही रिटर्न की व्‍यवस्‍था करने और 28 फीसदी जीएसटी दर समाप्त करने के साथ निम्न कर दर की वकालत करेगी। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया और सरकार के आला अधिकारियों ने आज दिल्ली के व्यापारियों के साथ जीएसटी समस्याओं के बारे में चर्चा की।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा हमने दिल्ली में कई उत्पादों पर वैट घटाया, अब करों में राहत हमारे हाथ में नहीं है। सरकार जीएसटी परिषद में 28 फीसदी कर दर समाप्त करने की मांग रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा 12 फीसदी से ज्यादा कर दर नहीं होनी चाहिए। सिसोदिया ने कारोबारियों के सुझाव सुनने के बाद कहा जीएसटी में सबसे बड़ी समस्या रिटर्न भरने में आ रही है। मैं जीएसटी परिषद की बैठक में सभी कारोबारियों के लिए तिमाही रिटर्न व्यवस्था करने के साथ 28 फीसदी कर दर समाप्त करने का मुद्दा उठाऊंगा। कारोबारियों के सुझाव के आधार पर खिलौने, चॉकलेट आदि उत्पादों पर कर दर घटाने की परिषद से अपील की जाएगी।

उन्होंने कहा आईजीएसटी की अवधारणा गलत है और इसे खत्म किया जाए। इसके तहत 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपये बिना इस्तेमाल का पड़ा है। सिसोदिया ने कहा जीएसटी संबंधी जिन समस्याओं का हल दिल्ली सरकार के स्तर पर संभव हो, उन्हें सरकार दूर करेगी और नीतिगत व केंद्र स्तर की समस्याओं को मैं जीएसटी परिषद में रखकर उन्हेंहल करवाने की कोशिश करूंगा।

केमिकल मर्चेंट एसोसिएशन दिल्ली के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा घरेलू के साथ औद्योगिक इस्तेमाल वाले डिटरजेंट पर कर 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी हो। चैंबर ऑफ ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री के संयोजक बृजेश गोयल ने कहा तिमाही व माह रिटर्न व्यवस्था से जीएसटीआर-2 को लेकर दुविधा है। इसलिए सबके लिए तिमाही रिटर्न व्यवस्था हो। जॉब वर्क को कंपोजीशन में लाया लाए और कंपोजीशन स्कीम में कारोबार की सीमा बढ़कर 5 करोड़ रुपये और कर दर 1 फीसदी से कम हो। साथ कंपोजीशन डीलर अंतरराज्यीय बिक्री छूट मिले। कारोबारियों ने कर भुगतान की अवधि बढ़ाने, तिमाही कर जमा करने, आयात के मामले में कर की बजाय बैंक गारंटी लेने की मांग की।

कीवर्ड तिमाही रिटर्न, दिल्ली सरकार, जीएसटी परिषद, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया,

  
X

शेयर बॉक्स

पर्मलिंक