नई खनन नीति: पंचायतें बेचेंगी रेत

बीएस संवाददाता | भोपाल Nov 14, 2017 09:42 PM IST

मध्य प्रदेश में नई रेत खनन नीति को मंजूरी मिल गई है। अब प्रदेश में रेत खदानों का संचालन पंचायतों के माध्यम से किया जायेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में लिया गया। रेत खनन के लिए 125 रुपये प्रति घन मीटर की दर निर्धारित की गई है। अब रेत खरीद ऑनलाइन करनी होगी। कियोस्क में राशि जमा करने के बाद रेत खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को स्लिप मिलेगी, जिसे वह पंचायत में दिखाकर रेत हासिल कर सकता है। नर्मदा नदी में मशीनों से रेत खनन पर सरकार पहले ही रोक लगा चुकी है। 
 
नई नीति के मुताबिक जिन खदानों के ठेके पहले हो चुके हैं और नई नीति में तय दर के मुताबिक कारोबार करने में खुद को अक्षम पा रहे हैं वे अपना ठेका सरेंडर कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि जिन जिलों में 20 से अधिक रेत खदान होंगी वहां रेत प्रबंधक की नियुक्ति की जायेगी। पंचायतों को रेत से मिलने वाली राशि का अलग से हिसाब-किताब रखना होगा। कैबिनेट में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम नीति को भी मंजूरी दी गई। इसमें उद्यमियों के लिए 40 फीसदी तक की छूट की व्यवस्था की गई है। वहीं छोटे उद्यमियों के लिए पंजीयन समेत विभिन्न मंजूरियों की राह आसान करने की बात भी नीति में कही गई है।
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