दिल्ली में बनी मुनाफाखोरी निरोधक जांच समिति

रामवीर सिंह गुर्जर | नई दिल्ली Nov 21, 2017 09:46 PM IST

जीएसटी का लाभ

दिल्ली सरकार ने गठित की राज्य स्तरीय मुनाफाखोरी-निरोधक जांच समिति
यह समिति स्थानीय स्तर की मुनाफाखोरी संबंधी शिकायतों की जांच करेगी
दिल्ली की राज्य स्तरीय जांच समिति को मिलने लगी शुरुआती शिकायतें

केंद्र सरकार के साथ ही दिल्ली सरकार ने भी राज्य स्तर पर जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं को दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने राज्य स्तरीय मुनाफाखोरी-निरोधक जांच (स्क्रीनिंग) समिति का गठन कर दिया है। इसमें जीएसटी में मिली कर राहत का लाभ उपभोक्ताओं को न देने वालों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-निरोधक प्राधिकरण बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

दिल्ली जीएसटी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ताओं को जीएसटी का लाभ दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने राज्य स्तरीय मुनाफाखोरी-निरोधक जांच समिति गठित कर दी है। इसमें स्थानीय या दिल्ली से संबंधित ऐसी शिकायतें की जा सकती हैं, जिसमें किसी विक्रेता या निर्माता ने जीएसटी में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को न दिया हो। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-निरोधक प्राधिकरण भी उसके पास दिल्ली क्षेत्र से आने वाली मुनाफाखोरी की शिकायतों को राज्य समिति को जांच के लिए भेज सकता है। इस समिति में दो सदस्य होंगे। 

दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त जीएसटी आयुक्त आनंद कुमार तिवारी को इस समिति के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से कृष्णा ए मिश्रा समिति की सदस्य होंगी। अधिकारी ने बताया कि इस राज्य स्तरीय मुनाफाखोरी-निरोधक समिति को जीएसटी का लाभ न देने की शुरुआती शिकायतें मिलनी लगी है। अभी समिति को दो शिकायतें मिली है। जिन पर समिति संज्ञान ले रही है। जीएसटी संबंधी मुनाफाखोरी-निरोधक शिकायतों के लिए केंद्र की स्थायी समिति ने एक प्रारूप तैयार किया है। जिसके मंजूर होने के बाद दिल्ली सरकार इसके अनुरूप शिकायतें लेगी और उनकी जांच करेगी।
कीवर्ड delhi, govt, consumer, GST,

  
X

शेयर बॉक्स

पर्मलिंक