मंडी शुल्क : पलायन कर रहे उद्यमी

बीएस संवाददाता | वाराणसी Dec 07, 2017 09:39 PM IST

उत्तर प्रदेश में ढाई प्रतिशत मंडी शुल्क के कारण पिछले 3 वर्षों में वाराणसी एवं आसपास के जिलों से 40 से ज्यादा फ्लोर मिलें बंद हो गई है। वाराणसी व चंदौली के अबतक एक दर्जन से ज्यादा उद्यमी अपना कारोबार समेट कर उन राज्यों में चले गए जहां उन्हें मंडी शुल्क देना नहीं पड़ रहा है। वर्तमान में वाराणसी में लगभग 27 फ्लोर मिल आटा, मैदा व सूजी का उत्पादन करती है जिसमें अधिकतर बदहाल है। पूर्वांचल में मौजूद 200 से अधिक फ्लोर मिलों में लगभग 40 से ज्यादा मिलें बंद हो चुकी हैं। मिलों की इस हालत की मुख्य वजह मंडी शुल्क बताई जा रही है। पूर्व सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी मंडी शुल्क समाप्त करने के आश्वासन के बाद भी अबतक कुछ नहीं हुआ। जीएसटी लागू होने पर वर्तमान सरकार ने भरोसा दिलाया था कि मंडी शुल्क समाप्त कर देंगे।
 
जीएसटी लागू होने के पहले वैट की मार ने कारोबार को मंदी की कगार पर पहुंचा दिया। इन्हें जीएसटी में भी कोई राहत नहीं मिली। कारोबारियों को प्रदेश में 2 प्रतिशत मंडी शुल्क व आधा प्रतिशत सेस देना पड़ता है जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में मंडी शुल्क नहीं लगता है। प्रशासन से किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलना भी पलायन का कारण है। पूर्वांचल फ्लोर मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष व उद्यमी विजय कपूर बताते हैं कि कई बार सरकार से अन्य राज्यों की तरह प्रदेश की फ्लोर मिलों को मंडी शुल्क से मुक्त करने की मांग हुई लेकिन नतीजा सिफर रहा। 
 
मंडी शुल्क का विरोध 
 
जीएसटी लागू करते वक्त सरकार ने पूरे देश में एक कर प्रणाली लागू करने करने का आश्वासन दिया था जिसके बाद भी पूर्वांचल के व्यापारियों को मंडी शुल्क से निजात नहीं मिला और कृषि उत्पादों पर 2.5 प्रतिशत मंडी शुल्क लागू है जो अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा महंगी है। पूर्वांचल की बड़ी किराना मंडी विशेश्वरगंज के व्यापारी मंडी शुल्क के विरोध में बागी तेवर अपनाते हुए सड़कों पर उतर आए। विशेश्वरगंज भैरोनाथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रतीक गुप्ता के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों ने कहा कि दो माह पूर्व उपमुख्यमंत्री से मांग की गई थी कि मंडी शुल्क के कारण व्यापारियों का पलायन रोकने के लिए मंडी शुल्क खत्म कर दिया जाए जिसपर सिर्फ आश्वासन ही मिला।
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