जल्द निपटेंगे वैट के विवादित मामले

रामवीर सिंह गुर्जर | नई दिल्ली Jan 04, 2018 09:50 PM IST

सक्रिय हुई दिल्ली सरकार

5 लाख रुपये तक के असेसमेंट ऑर्डर, जुर्माने वाले मामलों की जल्द होगी सुनवाई
वैट आयुक्‍त ने जोन स्तर पर अधिकारियों को आपत्तियां सुनने की प्रदान की शक्तियां

दिल्ली सरकार वैट व्यवस्था के तहत विवादित मामले जल्द निपटाने की दिशा में सक्रिय हो गई है। इसके लिए सरकार के वैट विभाग ने जोन के आधार पर अधिकारियों को असेसमेंट ऑर्डर व जुर्माने वाले मामले पर आपत्तियों की सुनवाई कर इन्हें जल्द निपटाने की जिम्मेदारी दी है। वैट विभाग के एक वरिष्ठï अधिकारी ने बताया कि चूंकि अब जीएसटी व्यवस्था लागू हो गई है, इसलिए अब वैट व्यवस्था के विवादित और लंबित मामले तेजी से निपटाने की आवश्यकता है।

इस दिशा में तेजी लाने के लिए दिल्ली के वैट आयुक्त एच राजेश प्रसाद ने ऐसे असेसमेंट ऑर्डर व जुर्माने के मामलों पर आपत्तियों की सुनवाई कर इन्हें निपटाने के लिए 12 जोन के आधार पर वैट अधिकारियों को ज्यादा अधिकारी दिए हैं, जिनमें विवादित राशि 5 लाख रुपये तक है। ये मामले वर्ष 2007-08 से लेकर वर्ष 2015-16 अवधि से संबंधित है। 

आयुक्त ने 12 जोन में 13 अधिकारियों को आपत्तियों पर सुनवाई कर मामले निपटाने की जिम्मेदारी दी है। ये अधिकारी वर्ष 2007-08 से लेकर वर्ष 2015-16 अवधि में 5 लाख रुपये तक राशि वाले 16,150 मामलों पर असेसमेंट ऑर्डर व जुर्माने से संबंधित आपत्तियों पर सुनवाई कर इनका निपटान करेंगे। अब तक 15 लाख रुपये से ऊपर के मामलों की सुनवाई का अधिकार विशेष आयुक्त के पास, जबकि 15 लाख रुपये तक मामलों पर आपत्तियों को सुनने का अधिकार संयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त के पास है। लेकिन अब इन मामलों के जल्द निपटान के लिए 5 लाख रुपये तक के मामलों की सुनवाई उपरोक्त अधिकारियों से नीचे के अधिकारियों को दी गई है।

दिल्ली बिक्री कर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष संजय शर्मा कहते हैं विशेष आयुक्त, संयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारियों के लिए बड़े स्तर पर सभी मामले की सुनवाई कर पाना आसान नहीं है। इसे देखते हुए वैट आयुक्त ने अब 5 लाख रुपये तक के मामलों की सुनवाई के लिए जोन के आधार पर वैट अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। आयुक्त के इस फैसले से वैट व्यवस्था के विवादित मामले जल्द निपटाने में मदद मिलेगी।

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