पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए खनन के लिए खुली बोली

बीएस संवाददाता | जालंधर Jan 09, 2018 09:55 PM IST

पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार जमीन के खनन के लिए खुली बोली प्रक्रिया शुरू करेगी। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग ने कहा कि पंचायतों में अवैध खनन रोकने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत और जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने कहा कि नदियों के किनारे पंचायतों की 3,000 एकड़ जमीन है, जो खनन के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि इनकी ई-नीलामी से 100 करोड़ रुपये की आय मिलेगी।  मंत्री ने पंचायत विभाग के एक अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजना की घोषणा की। उन्होंन कहा कि राज्य के गांवों में हड्डा रोड़ी की समस्या स्थायी तौर पर समाप्त करने के लिए राज्य सरकार मृत जानवरों के अवशेष वैज्ञानिक तरीके से ठिकाने लगाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी आधार पर रेंडरिंग प्लांट्स की स्थापना करेगी। यह संयंत्र पटियाला में लगेगा। 
 
बाजवा ने कहा कि उनका विभाग कृषि-वानिकी को बढ़ावा देने के साथ ही पौधारोपण की दिशा में भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पठारी और कंडी क्षेत्रों में पंचायती भूमि के उपयुक्त इस्तेमाल से पंचायतों की आय में इजाफा होगा। इस योजना के तहत विभाग ने 1 लाख एकड़ क्षेत्र की पहचान की है, जिनमें पांच साल में 35,000 एकड़ भूमि का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा विभाग ने कृषि-वानिकी और अन्य कार्यों जैसे मछलीपालन और मधुमक्खी पालन के तहत जमीन के अधिकतम इस्तेमाल के लिए 10,000 एकड़ जमीन दीर्घकालिक पट्टïे पर देने का निर्णय लिया है। इस उपाय से भी पंचायतों को 10 करोड़ रुपये आय की प्राप्ति होगी। बाजवा ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टïाचार समाप्त करने के लिए विंडो ई-पंचायत योजना शुरू की गई है। 
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