यूपी में पहली बार आलू का समर्थन मूल्य तय

उत्तर प्रदेश में आलू किसानों की बदहाली और उनकी नाराजगी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पहली बार इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। इसके साथ ही सीएनजी पर वैट दर में भी कटौती की गई है। उत्तर प्रदेश में अब सीएनजी पर वैट 10 फीसदी की जगह 5 फीसदी ही लगेगा। योगी सरकार ने आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 467 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रदेश सरकार ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में आलू किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए समिति भी गठित की है, जिसके सदस्यों में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और उद्यान मंत्री भी होंगे। समिति आलू किसानों की समस्याओं पर सरकार को अगले 15 दिन में रिपोर्ट देगी।

 

मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सीएनजी पर वैट की दर को 10 से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना को लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। शर्मा ने बताया कि समग्र गाम विकास योजना में शहीदों के गांवों को उनके नाम और मुख्य मार्ग से जोडऩे वाली सड़कों को गौरव पथ का नाम दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने जल और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। अब प्रदेश में इसके लिए ऑनलाइन सहमति निगरानी प्रणाली को लागू किया जाएगा।