तीन मेट्रो के डीपीआर को मंजूरी

बीएस संवाददाता | लखनऊ Jan 17, 2018 09:50 PM IST

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मेरठ, आगरा और कानपुर शहरों में मेट्रो चलाने के लिए तैयारी कर ली है। इन तीनों शहरों में मेट्रो के संचालन के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को आज मंजूरी दे दी गई है। मेरठ, कानपुर और आगरा में मेट्रो परियोजना पर 45000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय मार्गों के लिए अम्ब्रेला स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा मंत्रिपिरषद ने ओबरा तापीय परियोजना इकाई संख्या 8 के विस्तार संबंधी  का आंशिक कार्य निरस्त करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। अब इस इकाई के पुराने हो चुके नॉन रिहीट बॉयलर बंद होंगे। एक अन्य प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद ने 24 जिलों में लोक अदालत की स्थापना का फैसला किया है। 
 
प्रस्ताव के मुताबिक अंबेडकरनगर, भदोही, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, अमरोहा, कौशाम्बी, लखीमपुर, हाथरस, महाराजगंज, महोबा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, औरैया, कासगंज, सोनभद्र, बागपत, संतकबीरनगर में लोक अदालत की स्थापना की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने बागपत की रमाला सहकारी चीनी मिल की पेराई क्षमता 2750 टीसीडी से 5000 टीसीडी  तक विस्तार करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मेरठ, कानपुर व आगरा में मेट्रो रेल के लिए संशोधित डीपीआर का प्रस्ताव पारित हुआ है। आगरा में मेट्रो के लिए 2 कॉरिडोर 30 किमी लंबाई के बनेंगे जबकि 30 मेट्रो स्टेशन बनेंगे आगरा में। यह कुल 13 हजार करोड़ रुपये की परियोजना होगी जबकि कानपुर मेट्रो की 17000 करोड़ रुपये की परियोजना को मंत्रिपरिषद  की हरी झंडी मिली है। कानपुर में मेट्रो के कुल 2 कॉरिडोर, 30 किमी और 31 मेट्रो स्टेशन बनेंगे । इसी तरह मेरठ में 2 कॉरिडोर, 33 किमी, 29 मेट्रो स्टेशन बनेगी जिसकी  लागत 13800 करोड़ रुपये होगी। आगरा, कानपुर, मेरठ में 2024 तक मेट्रो चलाने का लक्ष्य रखा गया है। नगर निगम अधिनियम 1959, नगर पालिका अधिनियम 1916 का अध्यादेश के माध्यम से संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया। प्रस्ताव के मुताबिक नगरनिगम, नगर पालिका स्लाटर हाउस नहीं चलाएंगी। 
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