बिहार में धान खरीद के लिए 2,500 करोड़ रुपये मंजूर

बिहार सरकार ने धान खरीद के लिए 2,500 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी है। इस रकम के जरिये राज्य खाद्य निगम और प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के जरिये धान की खरीद की जाएगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने अपनी 5 जल विद्युत परियोजनाओं को भी बंद करने का फैसला लिया है।  राज्य मंत्रिमंडल ने आज कुल मिलाकर 19 फैसलों पर अपनी मंजूरी दी। इसके तहत राज्य सरकार ने धान खरीद के लिए 2,500 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया, 'राज्य सरकार ने धान खरीद के लिए 2,500 करोड़ रुपये की गारंटी जारी करने की मंजूरी दी है। इस रकम से पैक्स और राज्य खाद्य निगम किसानों से धान की खरीद करेंगे। किसानों को चेक और आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इसके बाद पैक्स और निगम उस धान की कुटाई करवाएगी और उसे भारतीय खाद्य निगम को बेचेगी। इस बिक्री से मिली रकम को वे राज्य सरकार को वापस भुगतान करेंगे।' 

 

राज्य सरकार ने बीते साल नवंबर से धान खरीद की शुरुआत की थी, जो इस साल जुलाई तक चलेगी। हालांकि, इस वर्ष राज्य सरकार ने धान खरीद का कोई लक्ष्य नहीं रखा है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने जन वितरण प्रणाली की दुकानों के कंप्यूटरीकरण के लिए 43 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ, राज्य सरकार ने अब अपनी पांच जल विद्युत परियोजना को बंद और निरस्त करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार के मुताबिक तीन परियोजनाओं को तकनीकी और व्यावसायिक रूप से 'असम्भाव्य' पाया गया, जबकि दो के लिए जमीन ही नहीं मिली। राज्य सरकार ने निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 144 करोड़ रुपये जारी किए हैं।