निवेश का प्रस्ताव लाओ हाथोहाथ जमीन पाओ

बीएस संवाददाता | लखनऊ Jan 30, 2018 09:56 PM IST

उत्तर प्रदेश सरकार निवेशक सम्मेेलन में निवेश का प्रस्ताव देने वाले उद्यमियों के साथ करार करने के समय ही उन्हें जमीन आवंटित कर देगी। देश-विदेश और प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग के लिए जमीन तलाशने और पंजीयन कराने की लंबी जद्दोजहद से छुटकारा दिलाने के लिए योगी सरकार ऐसी व्यवस्था अमल में लाएगी।  सम्मेलन के दौरान निवेशक के समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही उसे जमीन खरीदने का प्रस्ताव भी सौंप दिया जाएगा। निवेशक की सहमति होने पर मौके पर ही पंजीयन से जुड़ी कार्रवाई भी पूरी कर दी जाएगी। प्रदेश सरकार निवेशकों को आसान दरों पर विवाद रहित जमीन उपलब्ध कराएगी। सम्मेलन की तैयारियों में जुटे औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है निवेशकों का प्रस्ताव सामने आते ही उन्हें अलग-अलग जिलों में जमीन उपलब्ध होने की जानकारी दी जाएगी। 
 
 प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्र में उद्योगों के लिए खाली जमीन तलाशने के लिए कहा था। अब तक प्रदेश सरकार के पास विभिन्न जिलों में लगभग 20,000 एकड़ से अधिक जमीन उपलब्ध होने की सूचना आ चुकी है। सबसे अधिक 5,244 एकड़ जमीन विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) के पास उपलब्ध है। यूपीएसआईडीसी के पास नोएडा में 1112 एकड़ और ग्रेटर नोएडा में 1,500 एकड़ जमीन उपलब्ध है। अधिकारियों का कहना है कि निवेशक सम्मेलन के एक सप्ताह पहले उनके पास 50,000 एकड़ जमीन होगी, जिस पर उद्योग लग सकेंगे। देश-विदेश के अलावा प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों से उनके क्षेत्रों के उद्यमियों को सम्मेलन में शामिल हेने का न्यौता देने को कहा है। हस्तशिल्प के बड़े नियार्तकों को भी सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण भेजा गया है।
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