मनरेगा में लंबित भुगतान को लेकर विपक्ष का बहिर्गमन

भाषा | रायपुर Feb 07, 2018 09:51 PM IST

छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य में मनरेगा के तहत मजदूरों को भुगतान नहीं होने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन किया। विधानसभा में आज सत्ताधारी भाजपा विधायक सनम जांगड़े ने मनरेगा में मजदूरों का भुगतान नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि उनके भिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 20 ग्राम पंचायतों में काम पूरा होने के बाद भी मजदूरों को वर्ष 2015-16 का भुगतान नहीं हुआ है। इसके जवाब में राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि मनरेगा के तहत वर्ष 2015-16 का भुगतान अभी तक लंबित नहीं है। मंत्री ने कहा कि यदि विधायक जांगड़े उन्हें इस योजना के तहत उनके क्षेत्र में भुगतान नहीं होने की जानकारी देंगे तब वह तीन ग्राम पंचायतों की जांच करवा लेंगे। मंत्री के जवाब के दौरान कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा, धनेंद्र साहू और अमरजीत भगत ने आरोप लगाया कि राज्य के कई ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत वर्ष 2015-16 का भुगतान अभी तक लंबित है। इसके कारण ग्रामीण आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमरजीत भगत ने मांग की सदन की समिति बनाकर मनरेगा में लंबित भुगतान की जांच करवाए जाने की मांग की। बाद में मंत्री के जवाब से विपक्ष के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सदन से बहिर्गमन कर दिया। 
 
सासन पावर की याचिका पर 21 फरवरी तक हो फैसला
 
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सासन पावर लिमिटेड के उस आवेदन पर दो सप्ताह में फैसला करे, जिसमें कंपनी ने अपनी कुछ खान परियोजनाओं से और अधिक कोयला उत्खनन करने की छूट मांगी है। सासन पावर रिलायंस पावर की अनुषंगी कंपनी है। सासन पावर ने मध्य प्रदेश में 3,960 मेगावॉट क्षमता वाली बिजली परियोजना के परिचालन के लिए अपनी दो खानों से अतिरिक्त मात्रा में कोयला खनन की अनुमति मांगी है।  
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