सीएनजी और ई-कारों को बिहार के बजट में रियायत!

सत्यव्रत मिश्रा | पटना Feb 09, 2018 09:47 PM IST

नए वित्त वर्ष के बजट में बिहार सरकार पर्यावरण पर खास ध्यान देगी। इसके तहत सरकार बड़ी कारों और डीजल वाहनों पर करों में इजाफा कर सकती है। दूसरी तरफ, वित्त विभाग सीएनजी और बिजली से चलने वाले वाहनों को रियायत दे सकता है।  सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने अगले वित्त वर्ष में कारों पर कर को युक्तिसंगत बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य सरकार बड़ी कारों पर ज्यादा कर लगा सकती है, जबकि सीएनजी और बिजली से चलने वाली कारों को रियायत मिल सकता है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'इस वक्त सभी प्रकार के वाहनों पर 7 फीसदी का कर लगाया जाता है। हम इस व्यवस्था में बदलाव करना चाहते हैं। छोटी और बड़ी गाडिय़ों के बीच कर में अंतर होना चाहिए। नई व्यवस्था में हम ईंधन की खपत को कर अधिरोपण का पैमाना बना सकते हैं। इसके तहत राज्य सरकार ज्यादा ईंधन की खपत करने वाले वाहनों पर ज्यादा कर अधिरोपित करेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार स्वच्छ ईंधन के प्रयोग को भी प्रोत्साहित करेगी। सीएनजी और बिजली से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार एक योजना बनाएगी। इन वाहनों पर कम कर लगाया जाएगा।' 
 
अधिकारियों के मुताबिक इससे दोतरफा फायदा मिल सकता। एक तरफ तो राज्य सरकार की कमाई में इजाफा होगा, तो वहीं उसे प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक बजट के मद्देनजर वित्त विभाग ने परिवहन विभाग से कर सुझावों की मांग की थी। उनके मुताबिक केंद्र सरकार के प्रोत्साहन के मद्देनजर सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायत को इस बार बजट में जगह मिल सकती है। साथ ही, राज्य सरकार पुरानी गाडिय़ों में सीएनजी किट लगाने पर भी रियायत दे सकती है। हालांकि, रियायत कितनी होगी, इस पर फैसला नहीं हो पाया है।  राज्य सरकार के मुताबिक इस साल के अंत तक पटना में सीएनजी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। साथ ही, शहर में कम से कम तीन सीएनजी पंप भी काम करने लगेंगे। बिहार को गेल इंडिया की जगदीशपुर-हल्दिया से प्राकृतिक गैस मिलने की उम्मीद है। 
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