मास्टर प्लान संशोधन में राहत के लिए कारोबारी लामबंद

बीएस संवाददाता | नई दिल्ली Feb 15, 2018 06:32 PM IST

सीलिंग से निजात की कवायद

► मास्टर प्लान संशोधन में शर्तों से कारोबारी नाखुश, इन्हें हटवाने का डाल रहे हैं दबाव
दिल्ली के सांसदों का करेंगे घेराव, प्रधानमंत्री आवास पर कटोरा लेकर मांगेंगे भीख
सीलिंग पर रोक के लिए केंद्र व दिल्ली सरकार से अध्यादेश लाने की गुहार

सीलिंग से निजात दिलाने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में प्रस्तावित संशोधन में राहत के लिए कारोबारी संगठन लामबंद होकर दबाव की रणनीति पर चल रहे हैं। दरअसल, सीलिंग से परेशान कारोबारियों ने पहले सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली व्यापार बंद किया था। उनके इस दबाव से दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मास्टर प्लान में संशोधन के प्रावधानों पर सुझाव मांगे हैं। लेकिन कारोबारी शर्तों के साथ सीलिंग से राहत के प्रावधानों से संतुष्ट नहीं है। इसलिए वे अब इन प्रावधानों को अपने हित में करवाने के लिए दबाव डालने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

कारोबारियों के एक प्रमुख संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज चांदनी चौक बाजार में सीलिंग के विरोध में बड़ी रैली कर दिल्ली के दोनों सदनों के सांसदों का घेराव करने के ऐलान किया। दूसरे अहम संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने शुक्रवार से पहले सभी सांसदों के घर और अंत में प्रधानमंत्री आवास पर कटोरा लेकर भीख मांगने की घोषणा की है।

कैट के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा मास्टर प्लान में शर्तों के साथ संशोधन के प्रावधानों से कारोबारियों को राहत नहीं मिलने वाली है। संशोधन कारोबार हित में होने चाहिए। इसके लिए कारोबारी विरोध-प्रदर्शन कर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, डीडीए पर दबाव डालने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। केंद्र को सीलिंग से राहत देने के लिए तुरंत अध्यादेश या विधेयक लाना चाहिए। साथ ही दिल्ली सरकार भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सीलिंग पर रोक के लिए विधेयक या प्रस्ताव पारित कर केंद्र को मंजूरी के लिए भेजें।

चांदनी चौक के कपड़ा कारोबारी सुरेंद्र आहूजा ने कहा कि एफएआर बढ़ाने के लिए दुकानों में पार्किंग की शर्त पूरा कर पाना संभव नहीं है। सीटीआई के संयोजक बृजेश गोयल ने कहा गोदामों को नियमित करने के लिए 12 मीटर सड़क की शर्त समेत मास्टर प्लान संशोधन के मौजूदा प्रावधान व्यावहारिक नहीं हैं। केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ नगर निगम, डीडीए व अन्य संबंधित एजेंसियों से गुहार लगाने के बाद भी सीलिंग जारी है। अब कारोबारी सीलिंग के विरोध में विशाल कटोरा आंदोलन चलाएंगे। इसके तहत सातों लोकसभा सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास पर कटोरा लेकर भीख मांगेंगे और सीलिंग रोकने की अपील करेंगे।

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