खेल उद्योग को लुभाएगी बिहार सरकार

बीएस संवाददाता | पटना Feb 15, 2018 09:49 PM IST

बिहार सरकार ने खेल उद्योग पर ध्यान देने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार अब खेल सामग्री के निर्माण से जुड़ी इकाइयों को बिहार में आकर्षित करेगी, साथ ही इस उद्योग के लिए जरूरी नीति और बुनियादी ढांचे का निर्माण भी किया जाएगा। विभाग इस बारे में अपनी औद्योगिक नीति में भी बदलाव करने को लेकर भी सोच रहा है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बीते कुछ साल में राज्य में लकड़ी का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। ऐसे में खेल सामाग्री बनाने वाली इकाइयों को बढ़ावा देने से राज्य को फायदा होगा। उद्योग विभाग के एक अधिकारी ने बताया, 'इस साल राज्य में करीब 27 लाख वर्ग फुट लकड़ी का उत्पादन होने की उम्मीद है। राज्य में कृषि वानिकी के विस्तार की वजह से अगले 5 साल में राज्य में करीब 5 करोड़ वर्ग फुट लकड़ी के उत्पादन का अनुमान है। ऐसे में हमारे पास जरूरत से काफी ज्यादा लकड़ी मौजूद है। इसलिए हम ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जहां लकड़ी का इस्तेमाल होता है।'
 
राज्य सरकार ने अगले महीने इस बारे में एक टीम पंजाब के लुधियाना भेजने का फैसला लिया है। इस टीम का नेतृत्व उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ करेंगे, जिसमें उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। टीम वहां इस उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों के साथ मिलेंगे। उन्हें बिहार में निवेश को आमंत्रित किया जाएगा। राज्य सरकार उनसे उनकी जरूरतें पूछेगी और बिहार की खूबियों के बारे में भी बताएगी। उन्हें बिहार की नई औद्योगिक नीति के बारे में बताया जाएगा। पंजाब से वापसी के बाद अधिकारी राज्य में इस उद्योग के बुनियादी ढांचा बनाने पर काम शुरू करेेंगे। इसके तहत नीतिगत मुद्दों के साथ-साथ वित्तीय मामलों पर भी जोर दिया जाएगा। बीते दिनों राज्य सरकार ने जालंधर के कपड़ा निवेशकों को भी बिहार में निवेश का न्योता दिया था। इसके बाद पंजाब के कई उद्यमियों ने पटना के पास डेहरी ऑन सोन में उद्योग लगाने में भी रुचि दिखाई है। 
 
बिहार सरकार आने वाले दिनों में खेल सामाग्री उद्योग के लिए भी बड़ी रियायतों का ऐलान कर सकती है। इसके लिए इस उद्योग को प्राथमिकता वाले उद्योगों की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। इससे निवेशकों को दूसरे उद्यमियों के मुकाबले ज्यादा रियायतें मिलेंगी। कंपनी के पास इस वक्त बिहार-झारखंड में करीब 50,000 उपभोक्ता हैं और उसकी पहुंच बिहार के 14 जिलों तक है।
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