उत्तर प्रदेश ने जारी की पंचवर्षीय पर्यटन नीति

भाषा | लखनऊ Feb 19, 2018 05:34 PM IST

उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीमित संभावनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पयर्टन नीति-2018 जारी कर दी है जो पांच साल तक लागू रहेगी। नीति के जरिये राज्य में पर्यटन क्षेत्र में सालाना 5,000 करोड़ रुपये का नया निवेश तथा पांच लाख प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य है। पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने आज यहां संवाददाता सम्‍मेलन में पर्यटन नीति के लागू किए जाने की घोषणा की। उन्होंने निवेशकों को राज्य में पर्यटन परियोजनाओं के संबंध में निवेशकों को आमंत्रित किया है। इस मौके पर पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश कुमार अवस्थी भी उपस्थित थे।

रीता ने पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए कहा कि इसमें 10 लाख रुपये के निवेश से 90 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यनटन नीति, राज्य में देश के सबसे अधिक पर्यटकों के आगमन और उनसे प्राप्त राजस्व के रूप में, पर्यटन सर्किट सृजित करने, पर्यटन अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने, रोजगार सृजित करने और पर्यटकों को एक सुखद अनुभव प्रदान करने के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सबसे आकर्षक पर्यटन गंतव्‍य के रूप में स्थापित करने का कार्य करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यटकों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

प्रमुख सचिव (पर्यटन) अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा, राज्य में पर्यटन क्षेत्र की सभी गतिविधियों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। यह पर्यटन नीति पांच सालों के लिए प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा कि नीति के माध्यम से पर्यटन विभाग का घरेलू पर्यटकों के आगमन में सालाना 15 प्रतिशत और विदेशी पर्यटकों की संख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य है। राज्य में नई नीति के जरिये प्रतिवर्ष पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा, जिससे प्रतिवर्ष पांच लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। यह नीति उत्तर प्रदेश में एक लाख पर्यटकों को राष्ट्रीय पार्क तथा वन्य जीव विहारों की तरफ आकर्षित करेगी। साथ ही, 10 हेरिटेज भवनों को हेरिटेज होटल में प्रतिवर्ष परिवर्तित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, पर्यटन को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग लैंड बैंक का भी सृजन करेगा। ईको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के विशेष प्रयास होंगे और स्थानीय उद्यमिता को मेलों और पर्वों के माध्यम से आकर्षित किया जाएगा।

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