बिहार सरकार का ध्यान 'मुद्रा' पर

सत्यव्रत मिश्रा | पटना Feb 20, 2018 10:06 PM IST

बिहार सरकार ने बैंकों को 'मुद्रा योजना' के तहत ज्यादा से ज्यादा कर्ज बांटने का आदेश दिया है। साथ ही, राज्य सरकार ने बैंकों को इस साल कम से कम एक लाख करोड़ रुपये कर्ज के रूप में वितरित करने को कहा है। वहीं, बैंक अब राज्य सरकार को फर्जी चिटफंड कंपनियों की जानकारी भी देंगे।  राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में बिहार में बैंकों ने 'मुद्रा योजना' के तहत अब तक करीब 7 लाख खाते खोले गए हैं, जबकि 50,000 व्यापारियों को कर्ज दिया है। इसके तहत अब तक 4,383 करोड़ रुपये कर्ज वितरित किया गया है। राज्य के उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक में बैकों ने इस योजना पर सबसे ज्यादा जोर देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, 'बैंकों ने दिसंबर, 2017 तक 5 लाख रुपये के कर्ज 85,719 लोगों को वितरित किए। वहीं, 5-10 लाख रुपये के 12,344 कर्ज वितरित किए गए। इस हिसाब से अब भी राज्य में मुद्रा योजना के विस्तार की अच्छी संभावना है। इसलिए हमने बैंकों से मुद्रा योजना के तहत 5 लाख रुपये के कर्ज ज्यादा से ज्यादा वितरित करने का आदेश दिया है। साथ ही, इस पर जिला स्तर पर निगरानी की जाएगी, जिसमें बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी जिलों का दौरा करेंगे।' 
 
दूसरी ओर राज्य सरकार ने बैंकों को सिक्के से संबंधित दिक्कतें भी दूर करने को कहा है। दरअसल, राज्य की अधिकतर बैंक शाखाएं ग्राहकों से सिक्का लेने में आनाकानी करती हैं। इस कारण राज्य में खुदरा कारोबार से जुड़े व्यापारियों और आम जनता को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के बार-बार आदेश भी बैंक अधिकारियों के लिए बेअसर साबित हुए हैं। इसलिए मोदी ने बैकों को इस बाबत आदेश दिया। उन्होंने कहा, 'इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमने बैंकों से हर जिले में हर हफ्ते एक शाखा चिह्नित करने के लिए कहा है, जहां सिक्के स्वीकार किए जाएंगे। इससे कारोबारियों की दिक्कतें दूर होगी।' इसके अलावा, राज्य सरकार ने बैंक अधिकारियों से अपने अपने जिलों में फर्जी चिटफंड कंपनियों और गैर बैंकिंग कंपनियों की गतिविधियों पर नजर रखने को भी कहा है। इस बारे में सभी बैंकों को मई तक एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। 
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