दिल्ली बजट में हरित उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा!

रामवीर सिंह गुर्जर | नई दिल्ली Mar 07, 2018 10:04 PM IST

दिल्ली सरकार का बजट

डीजल, फर्नेस ऑयल और पेट कोक की जगह पीएनजी अपनाने के लिए उद्योगों को मिल सकता है प्रोत्साहन
बजट में प्रदूषण नियंत्रण के अन्य उपायों के लिए भी हो सकता है विशेष आवंटन

इस माह हरित बजट की थीम पर पेश होने जा रहे दिल्ली सरकार के आगामी बजट में हरित उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है। बजट में औद्योगिक इकाइयों को डीजल, फर्नेस ऑयल, पेट कोक और अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों से हरित ईंधन में बदलने के लिए प्रोत्साहन का ऐलान हो सकता है। बजट में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अन्य उपायों के प्रावधान भी हो सकते हैं।

दिल्ली सरकार ने उद्योगों से फैलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषणकारी ईंधनों पर अंकुश लगाने की योजना बनाई है। इसके तहत औद्योगिक इकाइयों में डीजल, फर्नेस ऑयल, पेट कोक व अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों के इस्तेमाल को बंद किया जा रहा है और औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी ईंधन में बदला जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक ऐसे में दिल्ली सरकार के आगामी बजट में औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी में बदलने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान हो सकता है। बजट में प्रदूषण नियंत्रण के अन्य उपायों का भी ऐलान हो सकता है। राष्टï्रीय राजधानी में पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की खातिर कोष के साथ सौर ऊर्जा के लिए भी धन आवंटित हो सकता है।

सरकार 100 फुट से ज्यादा चौड़ी करीब 500 किलोमीटर सड़कों के दोनों ओर पौधे लगाने और घास उगाने के लिए बजट में विशेष कोष का प्रावधान कर सकती है। साल भर प्रदूषण के अध्ययन के लिए भी बजट में राशि का आवंटन संभव है। दिल्ली सरकार का बजट सत्र 16 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेगा। बजट 19 मार्च के बाद पेश किए जाने की संभावना है।

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