नई औद्योगिक नीति के लिए दिशानिर्देश 31 मार्च को

बीएस संवाददाता | जालंधर Mar 27, 2018 09:39 PM IST

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने आज कहा कि नई औद्योगिक नीति के लिए संचालन संबंधी दिशानिर्देश 31 मार्च को अधिसूचित किए जाएंगे। इससे पंजाब निवेश संवद्र्घन ब्यूरो में कारोबार को आसान बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर भी सभी निवेशकों को इस तरह की सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा और हर जिले में ब्यूरो की एक शाखा खोली जाएगी।  मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है और राज्य के इतिहास में पहली बार उनकी सरकार ने इस वित्त वर्ष के दौरान उद्योगों को 625 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी है। अगले वित्त वर्ष के दौरान यह सब्सिडी बढ़कर 1440 करोड़ रुपये हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने वित्तीय बाधाओं के बावजूद राज्य में आर्थिक विकास की बहाली और रोजगार का वादा पूरा किया। सिंह ने दावा किया कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कारगर उपाय किए गए हैं जिनमें अंतरराज्यीय नाकाबंदी को हटाना शामिल है। उन्होंने कहा कि उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों को दूर किया जाएगा। राज्य में उद्योग को फिर से पटरी पर लाने के लिए विभिन्न औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। 
 
'अगली पीढ़ी के लिए खड़ी की मुसीबत'
 
शिरोमणि अकाली दल-भाजपा की पिछली सरकार पर राज्य की अगली पीढ़ी को गिरवी रखने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उसने अपने एक दशक के कार्यकाल के दौरान अनाप-शनाप उधार लिया और बेशर्मी के साथ खर्च किया। उन्होंने कहा कि अगर पिछली सरकार ने 31,000 करोड़ रुपये की देनदारी नहीं छोड़ी होती तो उनकी सरकार गरीबों और विकलांगों की पेंशन दोगुनी कर देती। इतना ही नहीं कर्ज में डूबे किसानों और खेतिहर मजदूरों को भी राहत बढ़ा दी जाती।
 
कीवर्ड panjab, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह,

  
X

शेयर बॉक्स

पर्मलिंक