बिहार में अब परिवहन के लिए होगी ई-वे बिल की जरूरत

सत्यव्रत मिश्रा | पटना Apr 19, 2018 09:39 PM IST

शुक्रवार से बिहार के अंदर भी वस्तुओं के परिवहन के लिए कारोबारियों को ई-वे बिल की जरूरत होगी। हालांकि, राज्य के अंदर ई-वे बिल की जरूरत 2 लाख रुपये से ज्यादा के कर योग्य माल के लिए ही होगी। राष्ट्रीय स्तर पर 50 हजार रुपये से ज्यादा की वस्तुओं पर यह व्यवस्था लागू है।  हालांकि, केरोसिन तेल, खाद्यान्न, रसायनों, गहने, रसोई गैस, पेट्रोलियम उत्पादों और घरेलू उत्पादों पर ई-वे बिल लागू नहीं होगा। राज्य के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस बारे में ऐलान किया।  उन्होंने कहा, 'वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) से अब देश में चेकपोस्ट और नाके खत्म हो गए हैं। इससे वस्तुओं के यातायात में लगने वाले वक्त में 20-30 फीसदी की बचत हुई है। हालांकि, इस वजह से माल के परिवहन पर लगने वाले कर की चोरी भी बढ़ी। यह चोरी रोकने के लिए जीएसटी परिषद ने नए वित्त वर्ष से ई-वे बिल को आवश्यक बनाने का फैसला लिया। अब पूरे देश में माल के परिवहन में पारदर्शिता बढ़ी है। साथ ही, कारोबारियों को भी काफी सुविधा हुई है। इसीलिए हमने अब राज्य के अंदर भी माल परिवहन के लिए ई-वे बिल व्यवस्था को लागू करने का फैसला लिया है। हम कारोबारियों से अपील करते हैं कि वे ई-वे बिल निकालने के बाद माल का परिवहन करें।' 

 
राज्य सरकार ने इस बारे में जांच अभियान चलाने की बात भी कही। मोदी ने कहा, 'इस बारे में हमारे अधिकारी बिल की जांच भी करेंगे, इसलिए कारोबारी राष्ट्रीय ई-वे पोर्टल से बिल निकालने के बाद ही माल का परिवहन करें। अगर जांच के दौरान किसी के पास बिल नहीं मिलता है, तो उसे दंडित भी किया जा सकता है।' उन्होंने कहा कि ई-वे बिल की वैधता सामान्य रूप से प्रति दिन 100 किमी के लिए ही होती है। 
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