माओवादी संगठनों पर बढ़ी प्रतिबंध की अवधि

आर कृष्णा दास | रायपुर Apr 30, 2018 09:59 PM IST

छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) और उससे संबद्घ 6 अन्य संगठनों पर प्रतिबंध एक साल और बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। यह प्रतिबंध 12 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत की गई है। यह अधिनियम नक्सल प्रभावित राज्य को नक्सली गतिविधियों से निपटने में मदद देने के लिए लागू हुआ था।  इस संगठन को सबसे पहले अप्रैल 2006 में प्रतिबंधित किया गया था। उसके बाद से राज्य सरकार हर साल प्रतिबंध की अवधि बढ़ाती रही है। इससे संबंद्घ 6 संगठनों जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है, उनमें दंडकारण्य आदिवासी मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, क्रंतिकारी आदिवासी बालक संघ, क्रांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच और जनता सरकार शामिल हैं।

 
राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार राज्य में नक्सली गतिविधियों में ज्यादा कमी नहीं आई है, जिसके मद्देनजर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ नक्सलियों की हिंसा का प्रमुख केंद्र रहा है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए इसे सबसे बड़ा खतरा माना गया है। आंकड़ों के मुताबिक 2006 में राज्य सरकार द्वारा नक्सली संगठनों को गैर-कानूनी करार दिए जाने के बाद से 602 नागरिकों और 937 सुरक्षाकर्मियों को नक्सली हिंसा में जान गंवानी पड़ी है। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने 869 नक्सलियों को मार गिराया है।
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