छत्तीसगढ़ में 1 जून से ई-वे बिल

आर कृष्णा दास | रायपुर May 07, 2018 09:39 PM IST

इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल

छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी 1 जून से राज्य में ई-वे बिल लागू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने वस्तुओं के अंतरराज्यीय परिवहन पर 1 अप्रैल 2018 से ई-वे बिल व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। यह व्यवस्था लागू करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने कहा, 'कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों को नई व्यवस्था की जानकारी देने के लिए राज्य सरकार कई कार्यशालाएं आयोजित करेंगी।' अधिकारियों ने कहा कि प्रभागीय अनुमंडलों के साथ प्रखंड स्तर पर भी कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। 

ई-वे बिल व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं के परिवहन पर इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल देना होगा। इस व्यवस्था से विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो पाएगी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लागू इस व्यवस्था में पोर्टल संचालित भुगतान प्रणाली के जरिये वस्तुओं की त्वरित आवाजाही होगी। इससे ट्रांसपोर्टरों को राज्यों की सीमाओं पर अब पहले की तरह इंतजार नहीं करना होगा।  अधिकारियों ने कहा कि  ई-वे बिल लागू करना जरूरी था क्योंकि इससे राजस्व चोरी पर अंकुश लगाने में आसानी होगी। अधिकारियों ने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि वस्तुओं के परिवहन के लिए कारोबार एवं उद्योग के लिए माहौल और सुगम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई-वे बिल लागू करने से पहले विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत में माल परिवहन खर्च काफी अधिक था।

बस्तर से उड़ान जल्द

हाल ही में निरीक्षण कर लौटी डीजीसीए की टीम ने बस्तर के विमानतल से उड़ानों के लिए व्यावसायिक लाइसेंस जारी कर दिया है। एयर ओडिशा जल्द ही यहां से कुछ मार्गों पर नियमित उड़ानें शुरू करेगी। प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उड़ान की तारीख फिलहाल तय नहीं है, लेकिन डीजीसीए ने कमर्शियल लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी कर दी है। यहां से 2017 में नियमित उड़ानें प्रस्तावित थी, लेकिन विमानतल निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने में विलंब से नियमित उड़ानें प्रारंभ नहीं हो सकीं।
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