फिर अधर में लटकी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

बीएस संवाददाता | पटना May 20, 2018 09:37 PM IST

बिहार सरकार की महत्त्वाकांक्षी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सरकारी भंवरजाल में फं स गई है। राज्य सरकार ने इस योजना की कमान अब अपनी संस्था बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के हाथों में दे दी है। हालांकि, इस निगम ने अब तक कर्ज वितरित करना नहीं शुरू किया है। सूत्रों के मुताबिक निगम को पूरी तरह तैयार होने में अब भी कम से कम दो महीने का वक्त लगेगा। इस वजह से राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के आवेदकों को कर्ज की राशि अगस्त से पहले जारी नहीं की जा सकेगी।  विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इस संस्था का सारा काम ऑनलाइन होगा। उनके मुताबिक समस्या यह है कि अब तक निगम ने इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार नहीं किया है। सॉफ्टवेयर बनाने का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया है, जो इसे जुलाई तक तैयार कर निगम को सौंप देगी। 
 
सूत्रों के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम दो महीने का वक्त लगेगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक फि लहाल निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती शुरू हुई है और दफ्तर और दूसरी बुनियादी जरूरतें भी पूरी होनी है। निगम के पूरी तरह क्रियाशील होने में भी एक से दो महीने का वक्त लगेगा।  हालांकि, इस बीच जिलों में आवेदन केंद्रों से कार्ड के आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदनों के सत्यापन भी निजी कंपनियों के हो रहे है, लेकिन इससे आगे की प्रक्रिया नहीं हो  पा रही है। 
 
सभी जिला प्रशासनों को सत्यापित आवेदन जिला मुख्यालय में रखने के लिए कहा गया है। निगम का सॉफ्टवेयर चालू होने के बाद उन्हें केंद्रीय सूचना भंडार में दिया जाएगा। इसके बाद ही इन कर्ज जारी किया जाएगा।  इस देरी की वजह से इस साल भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने वाले छात्र-छात्राओं की तादाद लक्ष्य से कम रह सकती है। दरअसल अधिकतर शिक्षण संस्थानों में जुलाई-अगस्त तक आवेदन का काम पूरा हो जाता है। वहीं, छात्रों को कर्ज मिलने में देरी होगी। 
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